बाल विवाह के लिए अभिशप्त लड़कियाॅ

 

 

 

—उपासना बेहार—

‘‘मैं अभी बहुत पढ़ना चाहती हूॅ लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। शादी रुक जाने से बहुत खुश हूॅ और अब मैं फिर से स्कूल जा पाऊॅगी और अपने मां पिता को कुछ बन कर दिखाऊंगी।’’ ये कहना था 13 साल की तनु की जिसका बाल विवाह होने जा रहा था और प्रषासन की मुष्तेदी से यह विवाह रुक गया। मध्यप्रदेश के उज्जैन के जमुनिया खुर्द गाॅव की 13 साल की सोनू और तनु के विवाह की तैयारियाॅ चल रही थी। जिसे प्रषासन के हस्तक्षेप के बाद रदद् किया गया। यह घटना उसी 24 जनवरी के चंद रोज पहले हुआ है जिस दिन को पूरा देश ‘नेशनल गर्ल चाइल्ड़ डे’ के रुप में मनाता है।

देश और प्रदेश में ऐसी हजारों तनु और सोनू जैसी बच्चियाॅ हैं जो पढ़ना चाहती थी कुछ बनना चाहती थी लेकिन उन सब की आकाक्षांए और अरमान बाल विवाह की भंेट चढ़ गयी।

संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का ऐसा छठा देश है, जहां बाल विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा है। भारत में 20 से 49 साल की उम्र की करीब 27 फीसदी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 15 से 18 साल की उम्र के बीच हुई है। जुलाई 2014 में यूनिसेफ द्वारा ‘एंडिग चाइल्ड मैरिजः प्रोग्रेस एंड प्रास्पेक्ट्स’ शीर्षक से बाल-विवाह से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 720 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी शादी 18 साल या इससे कम उम्र में हो गई है। विश्व की कुल बालिका बधु की एक तिहाई बालिका बधु भारत में पाई जाती है अर्थात प्रत्येक 3में से बालिका बधु भारतीय है।

इसी प्रकार वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2012-13 में वर्ष 2011-12 की तुलना में अधिक बाल विवाह हुए हैं। प्रदेश में लड़कियों के बाल विवाह की दर पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में 20 जिलों में बढ़ी है जिसमें सबसे ज्यादा झाबुआ, दूसरे स्थान पर शाजापुर तथा तीसरे स्थान पर राजगढ़ है। वैसे प्रदेश में बाल विवाह लड़कियों में लड़कों की तुलना में कम रही है, लेकिन पिछले वर्ष 2011-12 की तुलना में बालिका विवाह 0.2 फीसदी की वृद्धि हुई है।

अगर लड़कों के बाल विवाह को देखें तो उनके बाल विवाह के जिलों में भी बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2012-13 में 21.3 फीसदी लड़कों के विवाह 21 वर्ष से कम उम्र में हुए है, जबकि पिछले वर्ष यह दर 18.3 फीसदी रही। वर्ष 2012-13 में 35 जिलों में लड़कों के बाल विवाह बढ़े हैं और इसमें 10 फीसदी वृद्धि की दर से झाबुआ प्रथम स्थान पर है, वहीं शाजापुर 9.6 फीसदी दर के साथ दूसरे और टीकमगढ़ 42.7 के साथ तीसरे पर है। इसी तरह इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर भी बाल विवाह वृद्धि दर से अछूते नहीं है।

बाल विवाह बाल अधिकारों का उल्लंघन है। लिंगभेद, अशिक्षा, अज्ञानता, असुरक्षा, धार्मिक-सामाजिक मान्यताएँ, रीति-रिवाज,परम्पराऐं, लड़कियों को कमतर समझना,उन्हें आर्थिक बोझ मानना, इत्यादि प्रमुख कारण है। समाज की यह सोच भी कि लड़कीयों की कम उम्र में शादी कर देने से वे दूसरे घर में जल्दी सामंजस्यता बिठा लेती हैं, यह भी बाल विवाह के अनेक कारणों में से एक है।

जिन बच्चियों का बाल विवाह होता है उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास सही तरिके से नही हो पाता है। कम उम्र में शादी होने से उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के,स्वास्थ्य ,पोशण, शिक्षा के अधिकार से महरुम होना पड़ता है और वे हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, यौन शोषण की षिकार हो जाती हैं। बाल विवाह के कारण बच्चियाॅ कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं जिससे उनमें स्वास्थ्य समस्याएं होने की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है और इसके कारण उनकी मृत्यु, गर्भपात में वृद्धि, कुपोषित बच्चों का जन्म, माता में कुपोशण, खून की कमी होना, शिशु मृत्यु दर, माता में प्रजनन मार्ग संक्रमण यौन संचरित बीमारियाॅ बढती हैं। कच्ची उम्र में माँ बनने वाली ये बालिकाएं न तो परिवार नियोजन के प्रति सजग होती हैं और न ही नवजात शिशुओं के उचित पालन पोशण में दक्ष होती हैं इस कारण बच्चों की सही देखभाल नही हो पाती और बच्चे ताउम्र कमजोर रहते हैं। अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि 15 वर्ष की उम्र में माँ बनने से मातृ मृत्यु की संभावना 20 वर्ष की उम्र में माँ बनने से पांच गुना अधिक होती है।

कम उम्र में शादी करने से लड़कियाॅ षिक्षा से वंचित हो जाती हैं। उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी होने के कारण वे अपने घर में बहुत ज्यादा आर्थिक सहयोग नही कर पाती हैं और गरीबी निरंतर बनी रहती है। इसके अलावा वे अषिक्षित होने के कारण अपने बच्चों को भी शिक्षित नहीं कर पातीं। यदि विवाह के पश्चात् पति कि मौत हो जाए तो उसे छोटी उम्र से ही विधवा का जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार से बाल विवाह लड़की को लिंगभेद, बीमारी, अषिक्षा एवं गरीबी के भंवरजाल में फंसा देता है और एक बार बच्ची इस जाल में फंस जाये तो उससे निकलना मुष्किल हो जाता है। कुल मिलाकर बाल विवाह का दुष्परिणाम जीवन भर सबसे ज्यादा बालिका बधू को भोगना पड़ता है।

बाल विवाह की कुरीति को रोकने के लिए 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के मुताबिक नाबालिग लड़के और लड़कियों का विवाह करने पर जुर्माना और कैद हो सकती थी। आजादी के बाद से लेकर आजतक इस एक्ट में कई संशोधन किए गए है। सन् 1978 में इसमें संषोधन कर लडकी की उम्र शादी के वक्त 15 से बढ़ाकर 18 साल और लड़के की उम्र 18 से बढकर 21 साल कर दी गई थी। बाल ‘विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006’ की धारा 9 एवं 10 के तहत् बाल विवाह के आयोजन पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बाल विवाह कराने वाले अभिभावक, रिश्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित, काजी को भी तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह की शिकायत कोई भी व्यक्ति निकटतम थाने में कर सकता है। अगर बाल विवाह हो जाता है तब किसी भी बालक या बालिका की आनिच्छा होने पर उसे न्यायालय द्वारा वयस्क होने के दो साल के अंदर अवैध घोषित करवाया जा सकता है।

देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हैं और समय के अनुसार उसमें लगातार संषोधन कर उसे ओर प्रभावषाली बनाया गया है फिर भी बाल विवाह लगातार हो रहे हैं। अगर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत नही हो पा रहा है, तो इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बालविवाह एक सामाजिक समस्या है और इसका निदान सामाजिक जागरुकता से ही सम्भव हो सकेगा। केवल कानून बनाने से यह कुरीति खत्म नही होने वाली है।

अगर इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा तथा बालिकाओं के पोशण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक करना होगा साथ ही साथ सरकार को भी बाल विवाह के विरुद्व बने कानून का जोरदार ढंग से प्रचार-प्रसार करना होगा तथा कानून का कड़ाई से पालन करना होगा। बाल विवाह प्रथा के खिलाफ समाज में जोरदार अभियान चलाना होगा। साथ ही साथ सरकार को विभिन्न रोजगार के कार्यक्रम भी चलाना होगा ताकि गरीब परिवार गरीबी की जकड़ से मुक्त हो सकें और इन परिवारों की बच्चियां बाल विवाह का निशाना न बन पाएं।

बैंक और बीमा योजना में फंसा आम आदमी

 

देवाशिष बसु /  January 27, 2015 Ads by Google 1 Crore Term Insurance : Affordable Term Plan with Extra Life Option* and Accidental Cover. hdfclife.com/Click2Protect_Plus बैंकों द्वारा बीमा योजनाएं बेचने से बैंकों को तो कमाई हो रही है लेकिन इसका खमियाजा उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ रहा है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं देवाशिष बसु आप बैंक में अपने सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी) को नए सिरे से निवेश करने की प्रतीक्षा में बैठे हैं तभी बैंक का एक कर्मचारी आपके पास आता है और आपको सुझाव देता है कि अपने पैसे को एफडी में ही निवेश करते रहने के बजाय आप बीमा योजनाएं क्यों नहीं खरीदते? वह आपको बताता है कि इन बीमा योजनाओं में कमाल की विशेषताएं हैं। वह आपको बताता है कि अगर आप सालाना 2 लाख रुपये का प्रीमियम चुकाने को तैयार हों तो 25 साल बाद आपके पास एक करोड़ रुपये का कोष तैयार हो जाएगा। आप इन सारी बातों से आकर्षित हो जाते हैं और जब आप बैंक से बाहर निकलते हैं तो आपके पास एक ऐसी योजना होती है जिसमें आपको अगले 25 सालों के दौरान वार्षिक 5 फीसदी से भी कम की दर से प्रतिफल हासिल होता है। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि यह प्रतिफल तो उस एफडी से भी खराब है जिसे करने से आपके बैंककर्मी ने आपको रोक दिया था। कई अन्य मामलों में तो लोगों को इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आखिर बैंकर आपको बीमा योजना खरीदने और अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए क्यों प्रेरित करता है? दरअसल आपकी जानकारी के बिना ही बैंक बीमा कंपनियों के लिए बिक्री एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बैंक अगर आपको बीमा योजना खरीदवाता है तो उसे आपकी एफडी की तुलना में कहीं अधिक कमीशन मिलेगा। इसके अलावा उसे विपणन सहयोग के नाम पर भी कमाई होगी। यह सिलसिला चलते एक दशक से अधिक वक्त बीत गया। बीमा नियामक ने अब तक इकलौता कदम यह उठाया है कि उसने बैंक जैसे संस्थानों द्वारा की जाने वाली लूट की मात्रा थोड़ा कम कर दी। करीब दो सप्ताह पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा योजनाएं बेचने वाले बैंकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जिन्हें बैंकएश्योरेंस का नाम दिया गया। चूंकि बैंक बतौर एजेंट काम कर रहे हैं इसलिए हमारे प्रति यानी बैंक के ग्राहकों के प्रति उनकी एक न्यूनतम जिम्मेदारी होती है। नए दिशानिर्देशों के तहत बैंकों को ब्रोकर के रूप में काम करने का विकल्प दिया गया है। सब जानते हैं कि बीमा ब्रोकर को हमेशा और अनिवार्य तौर पर उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना होता है न कि बीमा कंपनी के। लेकिन बैंक चाहते हैं कि वे अपनी शाखाओं के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बीमा कंपनी से फायदा उठाएं। वे बतौर ब्रोकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीमा एजेंट की तरह ब्रोकर के लिए किसी एक कंपनी की बीमा योजनाओं की बिक्री करना सही नहीं है। इतना ही नहीं वे ब्रोकर के काम से जुड़ी जिम्मेदारियां और जवाबदेही भी नहीं उठाना चाहते। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक बीमा ब्रोकर बनेंगे? इसका उत्तर न ही होना है लेकिन मैं आशा करता हूं कि कम से कम एक बैंक ऐसा होगा जो बीमा ब्रोकर की भूमिका निभाकर मुझे गलत साबित करेगा और उपभोक्ताओं के पक्ष में खड़ा होगा। इस मॉडल को संक्षेप में देखें तो बैंकों के पास लाखों की संख्या में ग्राहक होते हैं और बीमा कंपनियां उन तक पहुंचना चाहती हैं। इसलिए वे कंपनियां बैंकों के साथ साझा कारोबार की शुरुआत करती हैं। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ इसका उदाहरण है। वे उपभोक्ताओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपने साझेदार द्वारा दी जाने वाली बीमा योजनाएं ही खरीदें। जाहिर है इससे उपभोक्ता के समक्ष विकल्प एकदम सीमित हो जाते हैं। इस तरह बिना किसी जिम्मेदारी या दबाव के पूरा कमीशन व लाभ बैंक के पास पहुंच जाता है। इतना ही नहीं कुछ योजनाएं जो उपभोक्ता के लिए निहायत बुरी होती हैं, वे बैंकों के लिए पर्याप्त कमीशन जुटाने वाली साबित होती हैं। इस मामले में एक अंदरूनी व्यक्ति की राय जानना बेहतर होगा। दीपक सतवालेकर वर्ष 2011 में ने केवल एचडीएफसी लाइफ को चला रहे थे बल्कि वे बैंकएश्योरेंस पर बीमा नियामक आईआरडीए की समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने लिखा, 'अपने वितरण नेटवर्क के साथ बैंकों ने बीमा कंपनियों को लगभग बंधक बना लिया है। उन्होंने अपने लिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में किसी खास बीमा कंपनी की योजनाओं में अधिक रुचि दिखाई है। ऐसे में अगर बैंकों को अलग-अलग इलाकों में दो अलग-अलग बीमा कंपनियों को चुनने का अधिकार दिया जाता है तो यह एक तरह से फिरौती को कानूनी बनाने जैसा होगा।' गौर कीजिए कि सातवेलकर केवल बीमा कंपनियों के दुख की बात कर रहे हैं, जरा सोचिए ग्राहकों का क्या हाल होता होगा? संक्षेप में कहें तो बैंकएश्योरेंस मॉडल अपने मूल में उपभोक्ता विरोधी है। आरबीआई ने इस पर जो दिशानिर्देश दिए हैं उनमें बैंकों से कहा गया है कि वे एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिसमें उपभोक्ताओं के लिए योजनाओं की निरंतरता का आकलन किया जा सके। उसने बैंकों से यह भी कहा है कि वह अपने उपभोक्ताओं के साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से पेश आए और ऐसी योजनाओं को किसी बैंक योजना के साथ जोड़कर न पेश करे। इसके अलावा शिकायत निस्तारण के लिए एक मजबूत आंतरिक व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई। सवाल यह उठता है कि अगर बैंक इन बातों का अनुपालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? इस पर आरबीआई का कहना है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अतीत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के मामले में आईआरडीए और आरबीआई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। आरबीआई ने कभी ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार के लिए बैंकों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। कोबरापोस्ट स्कैंडल के खुलासे के बाद भी बैंकों को हल्के में जाने दिया गया। इन दिशानिर्देश में ऐसा कुछ नया नहीं है जिसके चलते बैंक अपने मौजूदा आक्रामक व्यवहार को बदलें और बीमा योजनाएं बेचने में थोड़ी सभ्यता का परिचय दें। जब बैंक ब्रोकर बनने से इनकार कर देंगे तो यह बात जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। आरबीआई को क्या करना चाहिए था? उसे अधिकांश विकसित देशों की तर्ज पर सैद्घांतिक तौर पर वित्तीय सेवा कंपनियों के आचरण और उपभोक्ताओं के हितों को नियामकीय व्यवस्था के केंद्र में ला देना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय नियामक ऐसा नहीं करेंगे इसलिए अब वक्त आ गया है कि वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग इसमें दखल दे और विभिन्न नियामकों के शिकायत निवारण विभाग को अलग करके एक स्वतंत्र संस्था बनाए जो सभी वित्तीय सेवा कंपनियों के आचरण पर नजर रखे और उनको ग्राहकों के प्रति जवाबदेह बनाए। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने इस विचार की अनुशंसा की थी और संभावित संस्था को फाइनैंशियल रिड्रेसल एजेंसी का नाम भी दिया था। अब वक्त आ गया है कि जितनी जल्दी संभव हो ऐसी एजेंसी का गठन किया जाए।

कैसा होगा बजट का स्वरूप ?

प्रस्तुति-- स्वामी शरण, मेहर स्वरूप 


आम बजट के 101 मुख्य अंश-

1-सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू महंगे होंगे
2-कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलबंद जूस महंगे होंगे
3-तेल साबुन, कंप्यूटर पार्ट्स सस्ते
4-एलसीडी, एलईडी टीवी सस्ते
5-मोबाइल फोन सस्ते हुए
6-रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगे
7-होमलोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई
8-आयकर मानक छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई
9-बुजुर्गों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई आयकर छूट सीमा
10-15 हजार से कम के मासिक वेतन पर पीएफ नहीं कटेगा
11-कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये
12-युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये
13-उत्तराखंड में हिमालय के अध्ययन केंद्र के लिए 100 करोड़
14-वाराणसी सारनाथ गया के बीच बौद्ध सर्किट बनेगा
15-गंगा के लिए बनेगा एनआरआई फंड
16-गंगा संरक्षण मिशन, नमामि गंगा के लिए 2037 करोड़
17-शहरों की विरासत बचाने के लिए 200 करोड़
18-राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी
19-सरहदी इलाकों में रेल लाइन के लिए 1000 करोड़
20-जम्मू-कश्मीर में स्टेडियमों के लिए 200 करोड़
21-मणिपुर में खेलों के लिए 100 करोड़ रुपये
22-पीपीएफ में अब 1.5 लाख रुपये का निवेश संभव
23-सेना में वन रैंक वन पेंशन के लिए 1,000 करोड़ रुपये
24-युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये
25-बुनियादी क्षेत्र में लंबी अवधि के कर्ज को बढ़ावा
26-14 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य
27-8500 किलोमीटर नए नेशनल हाइवे बनेंगे
28-16 नए बंदरगाह प्रोजेक्ट
29-गंगा में इलाहाबाद के हल्दिया तक जहाज चलेंगे
30-वित्तीय क्षेत्र में एक केवाईसी नॉर्म होगा
31-हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर
32-एक बैंक अकाउंट पर एक डीमैट अकाउंट का प्रस्ताव
33-चिटफंड कानून में सुधार का प्रस्ताव
34-कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5 हजार करोड़ रुपये
35-वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड
36-राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37हजार करोड़
37-गंगा परियोजना के तहत जलमार्ग विकास होगा
38-सरकारी-निजी साझेदारी को बढ़ावा देंगे
39-हस्तकला अकादमी के लिए 30 करोड़ रुपये
40-अल्ट्रा मॉर्डन ताप बिजली तकनीक के लिए 100 करोड़
41-अत्याधुनिक सौर योजनाओं के लिए 500 करोड़
42-पश्मीना उत्पादन के लिए 50 करोड़
43-चार फीसदी कृषि दर हासिल करने का लक्ष्य
44-कमजोर तबकों को सस्ता चावल-गेहूं मुहैया कराना प्राथमिकता
45-किसान टेलीविजन के लिए 100 करोड़ रुपये
46-कृषि कर्ज के लिए आठ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
47-समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को 3 फीसदी की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी
48-किसानों को हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपये
49-जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र
50-5 लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद
51-500 करोड़ के महंगाई फंड का ऐलान
52-साफ पानी के लिए 3650 करोड़ रुपये
53-600 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे
54-कृषि आधुनिकीकरण के लिए दो नए केद्रों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
55-अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये
56-मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
57-गांवों में ब्रॉडबैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना
58-देश में पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपये
59-नेशनल हाउसिंग बैंक योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये
60-चार नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये
61-बुजुर्गों के लिए एम्स में अलग से दो सेंटर
62-खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी
63-नए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये
64-नई यूरिया नीति का प्रस्ताव
65-प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14 हजार करोड़ रुपये
66-ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये
67-ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन
68-संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान ही रहेगा
69-50 हजार करोड़ रुपये दलित योजना के लिए
70-बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा
71-1,000 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत
72-500 करोड़ रुपये ग्राम ज्योति योजना के लिए
73-सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
74-सीधे विदेशी निवेश के लिए कुछ रियायतें
75-2019 तक हर घर में शौचालय की योजना
76-7060 करोड़ रुपये नए शहरों के लिए
77-बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक
78-बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करेंगे
79-रक्षा में एफडीआई को 49 फीसदी तक लाया जाएगा
80-हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे
81-रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग जरूरी
82-कालाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप, इसे खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे
83-चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन, लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है
84-अगले साल 3.6 फीसदी वित्तीय घाटा रखने का लक्ष्य
85-खर्च प्रबंधन आयोग बनाएगी सरकार
86-घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव
87-2015-16 में वित्तीय घाटा कम कर 3 प्रतिशत पर लाएंगे
88-दलितों और आदिवासियों को खाद्य संरक्षण भी देंगे
89-रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लाने जा रही है सरकार
90-हम निवेशकों के अनुकूल टैक्स नीति लाएंगे
91-बीते दो सालों ने हमारी चुनौतियां बढ़ाई हैं
92-लगातार मंदी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में
93-विश्व अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद
94-भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्हीं से रास्ता निकालना होगा
95-एनडीए के पहले बजट में मकसद नीति-निर्धारण
96-शुरुआती लक्ष्य 7-8 फीसदी वृद्धि दर
97-देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे
98-सबका साथ सबका विकास लक्ष्य पूरा करना
99-टैक्स जीडीपी अनुपात सुधारने की जरूरत
100-बुनियादी क्षेत्र और विनिर्माण में वृद्धि जरूरी
101-एक मजबूत जीवंत भारत में कोई कस

ओबामा संदेश

देवसिंह रावत

ओबामा जी विश्व में जितनी धार्मिक स्वतंत्रता सनातनी संस्कृति के बर्चस्व के कारण भारत में है उतनी किसी समाज व देश में नहीं है
-क्या अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिट्रेन, जर्मन में अन्य धर्म/मत वाले सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकते है? नहीं?
-किसी मुसलिम बाहुल्य देशों में अन्य धर्म के लोग सर्वोच्च पदों पर तो रहे दूर समान नागरिक अधिकार तक नहीं है

-जबकि भारत में संसार भर में जिन यहुदियों का कत्लेआम किया गया उनको न केवल शरण दी अपितु विकास का पूरा सम्मानजनक अवसर दिया ।
-भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है जहां चीन द्वारा काबिज किये गये तिब्बतियों को अपनी निर्वासित सरकार चलाने का अवसर दिया है।
-क्या संसार में कोई ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक व देश के मूल धर्म के आराध्य को काल्पनिक कहने साहस वहां की सरकार ने बेशर्म से किया
-संसार में एक मात्र ऐसा देश भारत है जहां जनसंख्या पर नियंत्रण व तलाक आदि के सारे कानून केवल बहुसंख्यकों पर ही लागू होते है जबकि अल्पसंख्यकों को छूट दे रखी है
-संसार में एक मात्र देश भारत है जहां बहुसंख्यक समाज के आराध्यों के अवतरण भूमि पर विदेशी आक्रांताओं की स्मृति बनाने की जिद्दोजहद की जा रही है।
-भारत ही एकमात्र देश है जहां अपनी भाषा, अपने नाम को अपनाने के बजाय देश को गुलाम बनाने वालों की भाषा अंग्रेजी व दिया गये नाम को आत्मसात किया है।
-भारत ही एकमात्र संसार का एकलोता देश है जहां बहुसंख्यक धर्म के मूलाधार (गौ), गंगा व संस्कृति पर कुठाराघात किया जाता है।
-इस सबके बाद भी भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग कभी इस देश में मात्र अपने अधिकार के लिए नहीं अपितु सबके कल्याण के लिए जीता है।
-हाॅ भारत की सहिष्णुता व विश्वबंधुत्व की मूल प्रवृति का लाभ उठा कर लम्बे समय से विदेशी आक्रांता इस संस्कृति को समाप्त करने के लिए यहां सेवा के नाम पर धर्मांतरण का आत्मघाती कार्य कर रहे है, जिसके कारण भारत को उसकी भाषा, नाम, संस्कृति व इतिहास से दूर रखने का एक सोची समझा षडयंत्र किया जा रहा है। इसी कारण आज कश्मीर, असम सहित पूर्वोत्तर, बंगाल, केरल, दक्षिण भारत, उप्र, मध्य प्रदेश, उडिसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड ही नहीं उत्तराखण्ड भी इसकी चपेट में आ गया हैं। इन षडयंत्रों को देख कर ही भारत में कुछ प्रबुद्ध लोग इन पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। इसी को ये तत्व धार्मिक हमला कह कर कुप्रचार कर रहे है।

Like ·

·

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार VS सीमा शुल्क उत्पादन दिवस

प्रस्तुति-- स्वामी शरण , सृष्टि शरण

सम्पूर्ण यूरेशिया में प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्ग.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर-पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान-प्रदान है।^[1]. अधिकांश देशों में, यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के महत्त्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इतिहास के अधिकांश भाग में मौजूद रहा है (देखें सिल्क रोड, एम्बर रोड) इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व हाल की सदियों में बढ़ने लगा है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर औद्योगीकरण, उन्नत परिवहन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम और बाह्यस्रोत से कार्यनिष्पादन, इन सभी का व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की निरंतरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी महत्त्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना, देश सिर्फ़ अपनी खुद की सीमा के भीतर उत्पादित माल और सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सिद्धांत रूप में घरेलू व्यापार से भिन्न नहीं है क्योंकि एक व्यापार में शामिल पक्षों की अभिप्रेरणा और व्यवहार मौलिक रूप से बदलता नहीं है भले ही व्यापार सीमा पार का हो या नहीं. मुख्य अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आम तौर पर घरेलू व्यापार से अधिक महंगा है। इसका कारण है कि एक सीमा आम तौर पर अतिरिक्त शुल्क लगाती है जैसे प्रशुल्क, सीमा पर विलंब के कारण आवधिक लागत और भाषा, कानूनी प्रणाली या संस्कृति जैसे देशीय भिन्नताओं से जुड़ी लागतें.
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक और अंतर यह है कि पूंजी और श्रम जैसे उत्पादन कारक आम तौर पर बाहर की तुलना में देशों के भीतर अधिक गतिशील होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर माल और सेवाओं के व्यापार तक सीमित है और पूंजी, श्रम या उत्पादन के अन्य कारकों के व्यापार में केवल एक छोटे पैमाने पर. इसके अलावा माल और सेवाओं का व्यापार, उत्पादन कारकों में व्यापार के लिए एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। उत्पादन का एक कारक आयात करने के बजाय, एक देश माल आयात कर सकता है जो उत्पादन के कारक का गहन इस्तेमाल करे और इस प्रकार संबंधित कारक को सम्मिलित कर ले. एक उदाहरण है, चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा श्रम-प्रधान वस्तुओं का आयात. चीनी श्रम का आयात करने के बजाय अमेरिका, चीन से ऐसे माल आयात कर रहा है जिसे चीनी श्रम के इस्तेमाल से उत्पादित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र की एक शाखा भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विस्तृत शाखा का निर्माण करती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्राओं की विभिन्न किस्मों का उपयोग करता है, जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण को सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में संरक्षित रखा जाता है। यहां 1995 और 2005 के बीच प्रत्येक मुद्रा के लिए रखे वैश्विक संचयी भंडार के प्रतिशत को दर्शाया गया है: अमेरिकी डॉलर सबसे ज़्यादा वांछित मुद्रा है और यूरो की भी काफी मांग है।

अनुक्रम

• 1 नमूने
• 1.1 रिकार्डियन मॉडल
• 1.1.1 रिकार्डियन मॉडल का आधुनिक विकास
• 1.2 हेक्शेर-ओलिन मॉडल
• 1.2.1 हेक्शेर-ओलिन मॉडल की वास्तविकता और प्रयोज्यता
• 1.3 विशिष्ट कारक मॉडल
• 1.4 नवीन व्यापार सिद्धांत
• 1.5 गुरुत्वाकर्षण मॉडल
• 2 शीर्ष व्यापारिक राष्ट्र
• 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन
• 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम
• 5 गैलरी
• 6 यह भी देखें
• 7 पाद-टिप्पणियां
• 8 संदर्भ
• 9 बाह्य लिंक
• 9.1 आंकड़े
• 9.1.1 सरकारी आंकड़े
• 9.1.2 अन्य डेटा स्रोत
• 9.2 अन्य बाह्य लिंक

नमूने

व्यापार की पद्धति का पूर्वानुमान लगाने और प्रशुल्क जैसी व्यापार नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अनेक अलग नमूने प्रस्तावित किए गए हैं।

रिकार्डियन मॉडल

अधिक जानकारी के लिए देखें: Ricardian economics

अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए पनामा नहर महत्त्वपूर्ण है।

रिकार्डियन मॉडल तुलनात्मक लाभ पर केंद्रित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में शायद सबसे महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। एक रिकार्डियन मॉडल में, देश उन चीज़ों के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं जिन चीज़ों का उत्पादन वे अच्छा करते हैं। अन्य मॉडलों के विपरीत, रिकार्डियन ढांचा पूर्वानुमान लगाता है कि देश, माल की एक विस्तृत शृंखला का उत्पादन करने के बजाय विशेषज्ञ होंगे.
इसके अलावा, रिकार्डियन मॉडल कारक निधि पर सीधे विचार नहीं करता, जैसे देश के भीतर श्रम और पूंजी की सापेक्ष मात्रा. रिकार्डिन मॉडल का प्रमुख लाभ यह है कि यह देशों के बीच प्रौद्योगिकी भिन्नताओं की कल्पना करता है।^{[कृपया उद्धरण जोड़ें]} प्रौद्योगिकी अंतर, रिकार्डियन और रिकार्डो-स्राफा मॉडल में आसानी से शामिल होता है (अगला उपखंड देखें).
रिकार्डियन मॉडल निम्नलिखित अनुमान लगाता है:

1.     उत्पादन के लिए श्रम ही एकमात्र प्राथमिक इनपुट है (श्रम को मूल्य का परम स्रोत माना जाता है).

2.     श्रम का स्थिर सीमांत उत्पाद (MPL) (श्रम उत्पादकता स्थिर है, पैमाने पर स्थिर लाभ और सरल तकनीक.)

3.     अर्थव्यवस्था में श्रम की सीमित मात्रा

4.     क्षेत्रों के बीच श्रम बिल्कुल गतिशील है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं.

5.     सटीक प्रतियोगिता (मूल्य-ग्रहीता).

रिकार्डियन मॉडल लघु-अवधि में मापन करता है, इसलिए प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न होती है। यह इस तथ्य का समर्थन करता है कि देश अपने तुलनात्मक लाभ का पालन करते हैं और विशेषज्ञता के लिए अनुमति देते हैं।

रिकार्डियन मॉडल का आधुनिक विकास

रिकार्डियन व्यापार मॉडल का अध्ययन ग्राहम, जोन्स, मेकेंज़ी और अन्य द्वारा किया गया। सभी सिद्धांतों में मध्यवर्ती माल, वस्तुएं और पूंजीगत माल जैसे व्यापारित इनपुट माल को बाहर रखा गया। मेकेंजी (1954), जोन्स (1961) और सैमुएलसन (2001) ने जोर दिया कि व्यापार से मध्यवर्ती वस्तुओं को बाहर रखे जाने से काफी लाभ खो जाएगा. एक प्रसिद्ध टिप्पणी में मेकेंजी ने (1954, पृ.179) कहा कि "एक पल का विचार एक व्यक्ति को समझा देगा कि सूती कपड़े का उत्पादन करने के लिए लंकाशायर असम्भाव्य होगा, यदि कपास को इंग्लैंड में उगाना पड़े.^[2]
हाल ही में, इस सिद्धांत को विस्तारित करते हुए इसमें व्यापारिक मध्यवर्ती मामले को भी शामिल किया गया।^[3] इस प्रकार "केवल श्रम" धारणा (ऊपर #1) सिद्धांत से निकाल दी गई। इस प्रकार नया रिकार्डियन सिद्धांत, जिसे कभी-कभी रिकार्डो-स्राफा मॉडल का नाम भी दिया जाता है, सैद्धांतिक रूप से पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करता है जैसे मशीनें और सामग्रियां, जिनका देशों के बीच कारोबार होता है। वैश्विक व्यापार के समय में, यह धारणा हेक्शेर-ओलिन मॉडल की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी है, जो यह मानता है कि पूंजी, देश के अन्दर स्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील नहीं है।^[4]

हेक्शेर-ओलिन मॉडल

मुख्य लेख : Heckscher-Ohlin model

1900 के दशक के आरम्भ में, दो स्वीडिश अर्थशास्त्रियों, एली हेक्शेर और बेर्तिल ओलिन ने कारक अनुपात सिद्धांत नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का सृजन किया। इस सिद्धांत को हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत भी कहा जाता है। हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि देशों को ऐसे माल का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसे ऐसे संसाधनों (कारकों) की आवश्यकता हो, जो प्रचुर हों और ऐसे माल का आयात करना चाहिए जिसे अल्प-आपूर्ति वाले संसाधनों की आवश्यकता हो. यह सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ के सिद्धांतों से भिन्न है क्योंकि ये सिद्धांत एक विशेष वस्तु के लिए उत्पादन प्रक्रिया की उत्पादकता पर केंद्रित हैं। इसके विपरीत, हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत कहता है कि एक देश को उत्पादन और निर्यात में उन कारकों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञ होना चाहिए जो सबसे प्रचुर मात्रा में हों और इसलिए सस्ते हों. उन माल का उत्पादन ना करें, जैसा कि पहले के सिद्धांतों ने कहा, जो वे सबसे अधिक कुशलता से उत्पादित करते हैं।
हेक्शेर-ओलिन मॉडल को बुनियादी तुलनात्मक लाभ के रिकार्डियन मॉडल के लिए एक विकल्प के रूप में निर्मित किया गया था। इसकी अधिक जटिलता के बावजूद यह अपने पूर्वानुमानों में अधिक सटीक साबित नहीं हुआ। लेकिन एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखने पर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में नव-शास्त्रीय मूल्य तंत्र को शामिल करके एक सुरुचिपूर्ण समाधान प्रदान करता है।
इस सिद्धांत का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैटर्न, कारक निधि में अंतर से निर्धारित होता है। यह पूर्वानुमान लगाता है कि देश, उन मालों का निर्यात करेंगे, जो स्थानीय रूप से प्रचुर कारकों का उपयोग करते हैं और उन मालों का आयात करेंगे, जो ऐसे कारकों का उपयोग करते हैं जो स्थानीय रूप से अत्यंत अल्प हैं। H-O मॉडल के साथ अनुभवजन्य समस्याएं, जिसे लिओनटिफ विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, वेसिली लिओनटिफ द्वारा अनुभवजन्य परीक्षणों में सामने आईं जिन्होंने पाया कि पूंजी की बहुतायत होने के बावजूद अमेरिका श्रम-प्रधान मालों को निर्यात कर रहा था।
H-O मॉडल निम्नलिखित मुख्य धारणाएं बनाता है:

1.     श्रम और पूंजी, क्षेत्रों के बीच मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं

2.     जूते का उत्पादन श्रम-प्रधान है और कंप्यूटर का उत्पादन पूंजी-प्रधान है

3.     दो देशों के बीच श्रम और पूंजी की राशि भिन्न होती है (निधि में अंतर)

4.     मुक्त व्यापार

5.     देशों में प्रौद्योगिकी समान है (दीर्घावधि)

6.     पसंद समान है

H-O सिद्धांत के साथ समस्या यह है कि यह पूंजीगत वस्तुओं के व्यापार को शामिल नहीं करता है (सामग्री और ईंधन सहित). H-O सिद्धांत में, श्रम और पूंजी, प्रत्येक देश के लिए स्थिर पदार्थ हैं। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में, पूंजीगत वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के व्यापार से लाभ काफी होता हैं, जैसा कि सैमुएलसन द्वारा बल दिया गया था (2001).

हेक्शेर-ओलिन मॉडल की वास्तविकता और प्रयोज्यता

कई अर्थशास्त्री रिकार्डो सिद्धांत की तुलना में हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को पसंद करते हैं, क्योंकि यह कम सरल धारणाओं को बनाता है।^{[कृपया उद्धरण जोड़ें]} 1953 में, वेसिली लिओनटिफ ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जहां उन्होंने हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत की वैधता का परीक्षण किया^[5]. अध्ययन से पता चला कि अन्य देशों की तुलना में अमेरिका पूंजी में अधिक प्रचुर था, इसलिए अमेरिका पूंजी-प्रधान माल का निर्यात कर रहा था और श्रम-प्रधान माल का आयात. लिओनटिफ ने पाया कि आयात की तुलना में अमेरिका का निर्यात कम पूंजी-प्रधान था।
लिओनटिफ विरोधाभास के उभरने के बाद, कई शोधकर्ताओं ने हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को बचाने की कोशिश की, या तो मापन के नए तरीकों द्वारा, या नई व्याख्याओं के द्वारा. लीमर^[6] ने बल दिया कि लिओनटिफ ने H-O सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं की और दावा किया कि एक सही व्याख्या के साथ विरोधाभास घटित नहीं हुआ। ब्रेचर और चौदरी^[7] ने पाया कि, अगर लीमर सही था, तो अमेरिकी मज़दूरों की प्रति व्यक्ति खपत, मजदूरों के विश्व औसत खपत से कम होनी चाहिए.
बाद में कई अन्य परीक्षण हुए लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल रहे.^[8][9] कई प्रसिद्ध पाठ्यपुस्तक लेखक, जिनमें शामिल हैं क्रूगमन और ओब्स्टफेल्ड और बोवेन, होलेन्डर और वीएन, H-O मॉडल की वैधता के बारे में नकारात्मक हैं।^[10][11]. अनुभवजन्य अनुसंधान के लंबे इतिहास का परीक्षण करने के बाद, बोवेन, होलेन्डर और वीएन ने निष्कर्ष दिया: "कारक बहुतायत सिद्धांत [H-O सिद्धांत और उसका बहु-पण्य और बहु-कारक मामले में विकसित रूप] के हाल के परीक्षण जो सीधे HOV समीकरणों की जांच करते हैं, वे सिद्धांत की अस्वीकृति का भी संकेत देते हैं".^{[11] :321}
हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को दक्षिण-उत्तर व्यापार समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित नहीं किया गया है। HO के अनुमान, N-N व्यापार (या S-S) की तुलना में N-S के सम्बन्ध में कम यथार्थवादी हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच आय भिन्नता ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी तीसरी दुनिया को सबसे ज्यादा परवाह होती है। कारक मूल्य समकरण [H-O सिद्धांत का एक परिणाम] ने वसूली का अधिक संकेत नहीं दिखाया है। HO मॉडल मानता है कि देशों के बीच समान उत्पादन कार्य करता है। यह बेहद अवास्तविक है। विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी की भिन्नता, गरीब देशों के लिए चिंता का मुख्य विषय है^[12].

विशिष्ट कारक मॉडल

इस अनुभाग में सन्दर्भ या सूत्र नहीं दिए गए हैं। कृपया विश्वसनीय सूत्रों के सन्दर्भ जोड़कर इस लेख में सुधार करें। बिना सूत्रों की सामग्री को हटाया जा सकता है। (October 2009)

चित्र:WTOmap currentmember2008.png

विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य.

वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (2008-2009): एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण में देशों की भलाई के लिए प्रतिस्पर्धा एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है।

इस मॉडल में, उद्योगों के बीच श्रम गतिशीलता संभव है, जबकि अल्पावधि में उद्योगों के बीच पूंजी स्थिर है। इस प्रकार, इस मॉडल को हेक्शेर-ओलिन मॉडल के एक 'अल्पकालीन' संस्करण के रूप में व्याख्या की जा सकती है। विशिष्ट कारक नाम, प्रदान किए जाने वाले के लिए यह संदर्भित करता है कि अल्पावधि में, भौतिक पूंजी जैसे उत्पादन के विशिष्ट कारक उद्योगों के बीच आसानी से अंतरणीय नहीं हैं। सिद्धांत यह सुझाव देता है कि अगर माल की कीमत में वृद्धि होती है, तो उस माल के विशिष्ट सन्दर्भ में उत्पादन के कारक के मालिकों को वास्तविक रूप से अच्छा लाभ होगा.
इसके अलावा, विरोधी उत्पादन के विशिष्ट कारकों (यानी श्रम और पूंजी) के मालिकों के पास विरोधी कार्यसूची होने की संभावना होती जब वे श्रम के आप्रवास पर नियंत्रण के लिए पक्ष जुटाते हैं। इसके विपरीत, पूंजी और श्रम, दोनों के मालिकों को पूंजी निधि में वृद्धि से वास्तविक रूप में लाभ होता है। यह मॉडल विशेष उद्योगों के लिए आदर्श है। यह मॉडल आय वितरण को समझने के लिए आदर्श है लेकिन व्यापार की पद्धति की चर्चा करने के लिए भद्दा है।

नवीन व्यापार सिद्धांत

मुख्य लेख : New Trade Theory

नवीन व्यापार सिद्धांत, व्यापार के बारे में कई तथ्यों को समझाने की कोशिश करता है, जो ऊपर उल्लिखित दो मुख्य मॉडलों के लिए मुश्किल है। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि ज्यादातर व्यापार, समान कारक बंदोबस्ती और उत्पादकता स्तर और मौजूद बहुराष्ट्रीय उत्पादन (अर्थात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) की बड़ी मात्रा वाले देशों के बीच होता है। इस ढांचे के एक उदाहरण में, अर्थव्यवस्था, एकाधिकार प्रतियोगिता और पैमाने पर बढ़ते लाभ का प्रदर्शन करती है। ऐसे तीन बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें वैश्विक बाज़ारियों को समझना चाहिए: 1. तुलनात्मक लाभ सिद्धांत 2. व्यापार या उत्पाद व्यापार चक्र सिद्धांत 3. व्यापार अभिमुखीकरण सिद्धांत

गुरुत्वाकर्षण मॉडल

मुख्य लेख : Gravity model of trade

व्यापार का गुरुत्व मॉडल, ऊपर चर्चित अधिक सैद्धांतिक मॉडलों के बजाय व्यापार पद्धति का एक अधिक अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अपने मूल रूप में गुरुत्वाकर्षण मॉडल, देशों के बीच की दूरी और देशों के आर्थिक आकार की परस्पर क्रिया के आधार पर व्यापार का पूर्वानुमान लगाता है। यह मॉडल, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की नक़ल करता है जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी और भौतिक आकार को भी मानता है। यह मॉडल अर्थमितीय विश्लेषण के माध्यम से भी अनुभवजन्य तौर पर मजबूत सिद्ध हुआ है। अन्य कारक जैसे आय का स्तर, देशों के बीच राजनयिक संबंध और व्यापार नीतियों को भी मॉडल के विस्तारित संस्करणों में शामिल किया गया है।

शीर्ष व्यापारिक राष्ट्र

मुख्य लेख : List of countries by exports और List of countries by imports

दर्जा	देश	निर्यात + आयात	सूचना तिथि
-	European Union (अतिरिक्त-EU27)	$ 3,197,000,000,000	2009[13]
1	United States	$ 2,439,700,000,000	2009 est.
2	Germany	$ 2,209,000,000,000	2009 est.
3	People's Republic of China	$ 2,115,500,000,000	2009 est.
4	Japan	$ 1,006,900,000,000	2009 est.
5	France	$ 989,000,000,000	2009 est.
6	United Kingdom	$ 824,900,000,000	2009 est.
7	Netherlands	$ 756,500,000,000	2009 est.
8	Italy	$ 727,700,000,000	2009 est.
-	साँचा:देश आँकड़े Hong Kong	$ 672,600,000,000	2009 est.
9	South Korea	$ 668,500,000,000	2009 est.
10	Belgium	$ 611,100,000,000	2009 est.
11	Canada	$ 603,700,000,000	2009 est.
12	Spain	$ 508,900,000,000	2009 est.
13	Russia	$ 492,400,000,000	2009 est.
14	Mexico	$ 458,200,000,000	2009 est.
15	Singapore	$ 454,800,000,000	2009 est.
16	India	$ 387,300,000,000	2009 est.
17	Taiwan	$ 371,400,000,000	2009 est.
18	Switzerland	$ 367,300,000,000	2009 est.
19	Australia	$ 322,400,000,000	2009 est.
20	United Arab Emirates	$ 315,000,000,000	2009 est.

Source : Exports. Imports द वर्ल्ड फैक्टबुक

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन

परंपरागत रूप से दो देशों के बीच व्यापार द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से विनियमित किया जाता था। कई सदियों तक वणिकवाद में विश्वास के तहत अधिकांश देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीमा शुल्क उच्च था और कई प्रतिबंध थे। 19वीं सदी में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में, मुक्त व्यापार में विश्वास सर्वोपरि बन गया।^{[कृपया उद्धरण जोड़ें]} उसके बाद से यह धारणा पश्चिमी देशों के बीच प्रभावी सोच बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, विवादास्पद बहुपक्षीय संधियों जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) और विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक स्तर पर विनियमित व्यापार ढांचे को निर्मित करते हुए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इन व्यापार समझौतों ने, अनुचित व्यापार के दावों के साथ जो विकासशील देशों के लिए लाभदायक नहीं हैं, अक्सर विरोध और असंतोष को जन्म दिया है।
मुक्त व्यापार का आम तौर पर, आर्थिक रूप से सर्वाधिक मज़बूत देशों द्वारा सबसे अधिक समर्थन किया जाता है, हालांकि वे अक्सर उन उद्योगों के लिए चयनात्मक संरक्षणवाद में संलग्न होते हैं जो रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप द्वारा कृषि पर लगाया जाने वाला सुरक्षात्मक प्रशुल्क.^{[कृपया उद्धरण जोड़ें]} नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम उस वक्त मुक्त व्यापार के कट्टर पैरोकार थे जब वे आर्थिक रूप से प्रभावशाली थे, आज संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। हालांकि, कई अन्य देश (जैसे भारत, चीन और रूस) तेज़ी से मुक्त व्यापार के हिमायती बनते जा रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से खुद अधिक शक्तिशाली बन रहे हैं। जैसे-जैसे प्रशुल्क स्तर में गिरावट आ रही है, गैर-प्रशुल्क उपायों पर चर्चा करने की इच्छा भी बढ़ रही है, जिसमें शामिल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वसूली और व्यापार सरलीकरण.^{[कृपया उद्धरण जोड़ें]} व्यापार सरलीकरण में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार को पूरा करने से संबंधित लेनदेन लागत पर ध्यान दिया जाता है।
परंपरागत रूप से कृषि हित, आम तौर पर मुक्त व्यापार के पक्ष में हैं जबकि विनिर्माण क्षेत्र अक्सर संरक्षणवाद का समर्थन करते हैं।^{[कृपया उद्धरण जोड़ें]}हालांकि, हाल के वर्षों में इसमें कुछ हद तक बदलाव आया है। वास्तव में, कृषि से जुड़े गुट, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों में ख़ास नियमों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं जो अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा कृषि में अधिक संरक्षणवादी उपायों की अनुमति देते हैं।
मंदी के दौरान, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए प्रशुल्क बढ़ाने का अक्सर अत्यधिक घरेलू दबाव होता है। महान मंदी के दौरान यह दुनिया भर में हुआ। कई अर्थशास्त्रियों ने विश्व व्यापार में पतन के लिए प्रशुल्क को अंदरूनी कारण के रूप में रेखांकित करने का प्रयास किया है जिसके लिए कई लोगों का मानना है कि इसने मंदी को अधिक विकट कर दिया.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर किया जाता है और कई अन्य क्षेत्रीय व्यवस्था के माध्यम से जैसे दक्षिण अमेरिका में MERCOSUR, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) और 27 स्वतंत्र देशों के बीच यूरोपीय संघ. फ्री ट्रेड एरिया ऑफ़ द अमेरिका (FTAA) की योजनाबद्ध स्थापना पर 2005 ब्यूनस आयर्स वार्ता, मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देशों की आबादी के विरोध से विफल हो गई। ऐसे ही अन्य समान समझौते जैसे कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट (MAI) भी हाल के वर्षों में विफल हो गए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार कर रही कंपनियां, उन्हीं समान जोखिमों का सामना करती हैं जो सामान्य रूप से कट्टर घरेलू लेन-देन में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए,

• क्रेता दिवालियापन (खरीदार भुगतान नहीं कर सकता);
• अस्वीकृति (सहमत विनिर्देशों से भिन्न होने पर खरीदार माल खारिज कर देता है);
• ऋण जोखिम (भुगतान करने से पहले खरीदार को माल का कब्जा लेने की अनुमति देना);
• नियामक जोखिम (जैसे, नियमों में परिवर्तन जो लेन-देन को रोकता है);
• हस्तक्षेप (एक लेन-देन को पूरा होने से रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई);
• राजनीतिक जोखिम (नेतृत्व में परिवर्तन जो लेन-देन या कीमतों के साथ हस्तक्षेप करता है) और
• युद्ध और अन्य अनियन्त्रणीय घटनाएं.

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रतिकूल विनिमय दर आंदोलनों के जोखिम का भी सामना करता है (और अनुकूल आंदोलनों का संभावित लाभ).^[14]

गैलरी

जर्सी में दोहरी-मुद्रा नकदी मशीन: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने के साथ, कई मुद्राओं को संभालने की जरूरत अधिक शक्तिशाली होती जा रही है।

जेरार्ड डे लेरेस द्वारा 1672 का एक चित्र: व्यापार की स्वतंत्रता का रूपक (यह भी देखें: मुक्त बाज़ार). अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्यतः व्यापार की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है।

भूमंडलीकरण: जकार्ता में पुज़ो, इंडोनेशिया. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार का सम्पाती है।

ऊंट का एक कारवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आज भी उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से सहारा में.

विभिन्न गांवों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल ले जाता ऊंट का एक आधुनिक कारवां.

त्रिकोण व्यापार: अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका में दासों की बिक्री, दक्षिण अमेरिका से न्यू इंग्लैंड को चीनी की बिक्री और वापस उत्तरी अमेरिका से अफ्रीका को रम और अन्य माल की बिक्री.

कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पसंद नहीं करते: यहां जकार्ता में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ विरोध करता एक व्यक्ति.

यह भी देखें

संपूर्ण लाभ व्यापार संतुलन सीमामुक्त बिक्री कोलंबियन एक्सचेंज वाणिज्यिक क्रांति तुलनात्मक लाभ सीमा शुल्क संघ पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र निर्यात मुक्त व्यापार

मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यापार का गुरूत्व मॉडल आयात (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीयकरण चालू खाता शेष के आधार पर देशों की सूची आयात के आधार पर देशों की सूची निर्यात के आधार पर देशों की सूची

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयों की सूची अर्थशास्त्रियों की सूची बाजार विभाजन सूचकांक वणिकवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा सर्वाधिक पसंदीदा देश खंड OPEC राजनीतिक जोखिम संरक्षणवाद सिंगल विंडो सिस्टम द ग्रैंड एक्सचेंज व्यापार गुट

व्यापार सुविधा व्यापार वित्त ट्रेडरूट्स UNCTAD Vermeer's Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World विश्व व्यापार संगठन

पाद-टिप्पणियां

1.      

·  dictionary.reference.com

·  ·  इक्वीलिब्रियम, ट्रेड, एंड ग्रोथ: सिलेक्टेड पेपर ऑफ़ लीओन डब्ल्यू. मैककेंज़ी, लीओन डब्ल्यू. मैककेंज़ी, तपन मित्रा, काज़ुओ निशिमुरा द्वारा लिखित, पृष्ठ 232.

·  ·  शियोज़ावा, वाई 2007. ए न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ़ रिकार्डियन ट्रेड थिअरी, इवोल्युशनरी एंड इंस्टीट्युशनल इकोनोमिक्स रिव्यू, 3 (2) पृ. 141-187

·  ·  Mankiw, G. (April 2007). "Ricardo versus Heckscher-Ohlin".

·  ·  Leontief, W. W. (1953). "Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined". Proceedings American Philosophical Society 97: 332–349.

·  ·  Leamer, E.E. (1980). "The Leontief Paradox Reconsidered". Journal of Political Economy 88: 495–503.

·  ·  Brecher; Choudri (1982). "The Leontief Paradox: Continued". Journal of Political Economy 90: 820–823.

·  ·  Bowen, H.P.; E.E. Leamer and L. Sveiskas (1987). "A Multi-country Multi-Factor Test of the Factor Abundance Theory". American Economic Review 77: 791–809.

·  ·  Trefler, D. (1995). "The Case of Missing Trade and Other HOV Mysteries". The American Economic Review 85 (5): 1029–1046.

·  ·  Krugman, P.R.; M. Obstfeld (1988). International Economics: Theory and Policy. Glenview: Scott, Foresman.

·  ·  Bowen, H.P.; A. Hollander and J-M. Viane (1998). Applied International Trade Analysis. London: Macmillan Press.

·  ·  फ्रांसिस स्टीवर्ट, रीसेंट थिअरीज़ ऑफ़ इंटरनैशनल ट्रेड: सम इम्प्लीकेशंस फॉर द साउथ, हेनरिक किएरजकोवस्की (सं.) 1989 मोनोपोलिस्टिक कॉम्पटीशन एंड इंटरनैशनल ट्रेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ.84-108.

·  ·  http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm

14.                        ·  Aggarwal, Raj; A. Reisman and D. C. Fuh (January 1989). "Seeking Out Profitable Countertrade Opportunities: A Proactive Approach". Industrial Marketing Management 18 (1): 65-71..
(यह लेख दोहरे व्यारिक माल की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करता है और लाभदायक दोहरे व्यापार और बाजार सहक्रिया अवधारणाओं की संभावनाओं को परिभाषित और उपयोग करता है, तथा व्यापारी को उन उद्योगों की तरफ निर्देशित करता है जो सबसे बड़े लाभ की क्षमता दिखाते हैं).

संदर्भ

• Jones, Ronald W. (1961). "Compartive Advantage and the Theory of Tariffs". The Review of Economic Studies 28 (3): 161–175.
• McKenzie, Lionel W. (1954). "Specialization and Efficiency in World Production". The Review of Economic Studies 21 (3): 165–180.
• Samuelson, Paul (2001). "A Ricardo-Sraffa Paradigm Comparing the Gains from Trade in Inputs and Finished Goods". Journal of Economic Literature 39 (4): 1204–1214.

बाह्य लिंक

आंकड़े

सरकारी आंकड़े

निर्यात और आयात की मात्रा और उनके मूल्य पर आंकड़े अक्सर उत्पादों की विस्तृत सूची से खंडित होते हैं जो अंतर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की सांख्यिकीय सेवाओं द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय संग्रहों में उपलब्ध हैं:

• United Nations Commodity Trade Database
• Statistical Portal: OECD
• European Union International Trade in Goods Data
• European Union International Trade in Services Data (भुगतान संतुलन आंकड़ों का उप-संग्रह)
• European Union Exports and Imports (राष्ट्रीय खातों के आंकड़ो का उप-संग्रह)
• Food and Agricultural Trade Data FAO द्वारा
• Brazilian Trade Data

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न सांख्यिकीय संग्रहों के लिए लागू की जाने वाली परिभाषाएं और कार्यप्रणाली अवधारणाएं अक्सर संदर्भ के मामले में भिन्न होती हैं (उदाहरण, विशेष व्यापार बनाम सामान्य व्यापार) और कवरेज (प्रारंभिक रिपोर्टिंग, सेवाओं में व्यापार को शामिल करना, तस्करी के माल का अनुमान और सीमा पार अवैध सेवाओं का प्रावधान). परिभाषाओं और तरीकों पर जानकारी प्रदान करते मेटाडेटा को अक्सर डेटा के साथ प्रकाशित किया जाता है।

अन्य डेटा स्रोत

• Resources for data on trade मॉडल गुरुत्वाकर्षण, सहित
• Asia-Pacific Trade Agreements Database (APTIAD)
• Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT)
• International Trade Resources

अन्य बाह्य लिंक

• The Expected Benefits of Trade Liberalization for World Income and Development: Opening the "Black Box" of Global Trade Modeling अनटोईने बौएत द्वारा (2008)
• मैकगिल विधि संकाय एक रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट डेटाबेस की परिचालन करती है जिसमें विश्व के लगभग सभी तरजीही और क्षेत्रीय व्यापार समझौतें शामिल हैं। ptas.mcgill.ca
• Interactive Ricardian Model Simulator
• Consumers for World Trade Education Fund electronic trade library
• International trade, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
• Benefits of International Trade
• Should trade be considered a human right?
• Penn Program on Regulation's Import Safety Page
• Articles on EU international trade स्टेटसस्टिक्स एक्स्प्लेंड में.

[छुपाएँ] द वा ब International trade Definitions Balance of payments · Balance of trade · Current account · Capital account · Foreign exchange reserves · Net Capital Outflow · Comparative advantage · Absolute advantage · Export-oriented industrialization · Import substitution industrialization · Trading nation Organizations and policies World Trade Organization · International Monetary Fund · World Bank Group · International Trade Centre · UNCTAD · Trade bloc — Free trade zone · Trade barrier · Trade pact · Economic integration Schools of thought Protectionism · Economic Nationalism · Mercantilism · Free Trade Related issues Globalization · Outsourcing · Trade justice · Fair trade Customs unions ASEAN · CACM · ACU · CAN · CARICOM · CEMAC · EAC · EAEC · CUBKR · EU · GCC · Mercosur · SACU · WAEMU Trading partners Argentina · Canada · China · India · Pakistan · United States

श्रेणियाँ:

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
• अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र