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- Published on Friday, 20 January 2012 22:19
- Written by B4M
: कॉरपोरेट प्रायोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सरोकर व राजनीति पर कुछ सवाल : पिछले साल की तरह इस साल भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों और प्रतिभागियों ने बरबाद हो रहे पर्यावरण, मानवाधिकारों के घिनौने उल्लंघन और इस आयोजन के कई प्रायोजकों द्वारा अंजाम दिए जा रहे भ्रष्टाचार के प्रति निंदनीय उदासीनता दिखाई है। 2011 में जब इन बातों पर चिंता व्यक्त करते हुए बयान दिए गए, तब फेस्टिवल-निदेशकों ने कहा था कि पहले किसी ने इस ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया था और अगर ये तथ्य सामने लाये जायेंगे तब हम ज़रूर उन पर ध्यान देंगे, लेकिन 2012 में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया।
फेस्टिवल के प्रायोजकों में से एक, बैंक ऑफ अमेरिका ने दिसंबर 2010 में यह घोषणा की थी कि वह विकिलीक्स को दान देने में अपनी सुविधाओं का उपयोग नहीं करने देगा। बैंक का बयान था कि 'बैंक मास्टरकार्ड, पेपाल, वीसा और अन्य के निर्णय को समर्थन करता है और वह विकिलीक्स की मदद के लिये किसी भी लेन-देन को रोकेगा'। क्या यह बस संयोग है कि रिलायंस उद्योग के मुकेश अम्बानी इस बैंक के निदेशकों में से हैं? फेस्टिवल में शामिल हो रहे लेखक और कवि क्या ऐसी हरकतों का समर्थन करते हैं? यह दुख की बात है कि विकिलीक्स की प्रशंसा करने वाले कुछ प्रतिष्ठित प्रकाशन और समाचार-पत्र भी इस बैंक के साथ इस आयोजन के सह-प्रायोजक हैं।
अमेरिका और इज़रायल जैसी वैश्विक शक्तियों के रवैये को दरकिनार करते हुए मई 2007 से लागू सांस्कृतिक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा कहती है कि शब्दों और चित्रों के माध्यम से विचारों के खुले आदान-प्रदान के लिये आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाये जाने चाहिए। विभिन्न 
संस्कृतियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने और आने-जाने के लिये निर्बाध वातावरण की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, माध्यमों की बहुलता, बहुभाषात्मकता, कला तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान (डिजिटल स्वरूप सहित) तक समान पहुंच तथा अभिव्यक्ति और प्रसार के साधनों तक सभी संस्कृतियों की पहुंच ही सांस्कृतिक विविधता की गारंटी है।
यूनेस्को द्वारा 1980 में प्रकाशित मैकब्राइड रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना और संचार व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से सिमटती भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं की स्थिति में एकतरफा सूचनाओं का खंडन किया जा सके और मानस-पटल को विस्तार दिया जा सके। याद करें कि 27 जनवरी 1948 को पारित अमेरिकी सूचना और शैक्षणिक आदान-प्रदान कानून में कहा गया है कि 'सत्य एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है'। जुलाई 2010 में अमेरिकी विदेशी सम्बन्ध सत्यापन कानून 1972 में किये गए संशोधन में अमेरिका ने अमेरिका, उसके लोगों और उसकी नीतियों से संबंधित वैसी किसी भी सूचना के अमेरिका की सीमा के अन्दर वितरित किए जाने पर पाबंदी लगा दी गयी है जिसे अमेरिका ने अपने राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विदेश में बांटने के लिये तैयार किया हो। इस संशोधन से हमें सीखने की ज़रूरत है और इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिकी सरकार के गैर-अमेरिकी नागरिकों से स्वस्थ सम्बन्ध नहीं हैं।
इस आयोजन को अमेरिकी सरकार की संस्था अमेरिकन सेंटर का सहयोग प्राप्त है। यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि दुनिया के 132 देशों में 8000 से अधिक परमाणु हथियारों से लैस 702 अमेरिकी सैनिक ठिकाने क्यों बने हुए हैं? हम कोका कोला द्वारा इस आयोजन के प्रायोजित होने के विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि इस कंपनी ने केरल के प्लाचीमाड़ा और राजस्थान के कला डेरा सहित 52 सयंत्रों द्वारा भूजल का भयानक दोहन किया है जिस कारण इन संयंत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को पानी के लिये अपने क्षेत्र से बाहर के साधनों पर आश्रित होना पड़ा है।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की एक प्रायोजक रिओ टिंटो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी खनन कंपनी है जिसका इतिहास फासीवादी और नस्लभेदी सरकारों से गठजोड़ का रहा है और इसके विरुद्ध मानवीय, श्रमिक और पर्यावरण से संबंधित अधिकारों के हनन के असंख्य मामले हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच के अनुसार इस आयोजन की मुख्य प्रायोजक डीएससी लिमिटेड को घोटालों से भरे कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के दौरान 23 प्रतिशत अधिक दर पर ठेके दिए गए।
हमें ऐसा लगता है कि ऐसी ताकतें साहित्यकारों को अपने साथ जोड़कर एक आभासी सच गढ़ना चाहती हैं ताकि उनकी ताकत बनी रहे. ऐसे प्रायोजकों की मिलीभगत से वह वर्तमान स्थिति बरकरार रहती है जिसमें लेखकों, कवियों और कलाकारों की रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश होता है। हमारा मानना है कि ऐसे अनैतिक और बेईमान धंधेबाजों द्वारा प्रायोजित साहित्यिक आयोजन एक फील गुड तमाशे के द्वारा 'सम्मोहन की कोशिश' है।
हम संवेदनात्मक और बौद्धिक तौर पर वर्तमान और भावी पीढ़ी पर पूर्ण रूप से हावी होने के षड्यंत्र को लेकर चिंतित हैं। हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने का विचार रखने वाले लेखकों, कवियों और कलाकारों से आग्रह करते हैं कि वे कॉरपोरेट अपराध, जनमत बनाने के षड्यंत्रों, और मानवता के ख़िलाफ़ राज्य की हरकतों का विरोध करें तथा ऐसे दागी प्रायोजकों वाले आयोजन में हिस्सा न लें।
हस्ताक्षर
गोपाल कृष्ण
सिटिज़न फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज़
Mb: 9818089660
Email : krishna1715@gmail.com
प्रकाश के. रे
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय शोध-छात्र संगठन
Mb: 9873313315
E-mail : pkray11@gmail.com
अभिषेक श्रीवास्तव
स्वतंत्र पत्रकार
Mb: 8800114126
E-mail : guru.abhishek@gmail.com
शाह आलम
अवाम का सिनेमा
Mb: 9873672153 E-mail : shahalampost@gmail.com
Statement of Criticism on Jaipur Literature Festival
This year too as in 2011, the organizers and participants of Jaipur Literature Festival have revealed their deplorable callousness towards collapsing ecosystem, rampant human rights violations and corrupt practices of many of its sponsors. The festival is being organized at Diggi Palace, Jaipur during 20th – 24th January 2012. Last year, when a statement of concern was released, Festival Directors had claimed that “No one’s brought this to our notice yet. If someone does we shall certainly examine the issue.” In 2012, they cannot say so.
One of Festival’s sponsors, Bank of America has announced that “it would no longer service requests to transfer funds to WikiLeaks, stating that “Bank of America joins in the actions previously announced by MasterCard, PayPal, Visa Europe and others and will not process transactions of any type that we have reason to believe are intended for WikiLeaks” in December 2010. Is it a coincidence that Mukesh Ambani of Reliance Industries Limited is on the Board of Directors of the Bank? Do the authors and poets who are expected to join the festival approve of such behavior? It is sad that reputed publications who have been appreciative of Wikileaks too have chosen to be a co-sponsor alongside questionable entities like Bank of America.
Recalling the UN Declaration on Cultural Diversity that came in to force in March 2007 isolating global agenda setters like USA and Israel recommends “such international agreements as may be necessary to promote the free flow of ideas by word and image”. While ensuring the free flow of ideas by word and image care should be exercised so that all cultures can express themselves and make themselves known. Freedom of expression, media pluralism, multilingualism, equal access to art and to scientific and technological knowledge, including in digital form, and the possibility for all cultures to have access to the means of expression and dissemination are the guarantees of cultural diversity.;
Supporting a New International Information and Communication Order as envisaged in the UNESCO’s MacBride Report of 1980 to counter motivated information flow amidst diminishing geo-political boundaries and shaping of the mental landscapes through internet;
Remembering how US Congress that recommended the passage of the US Information and Educational Exchange Act on January 27, 1948 declared that “truth can be a powerful weapon”. Drawing lessons from the amendments to the US Foreign Relations Authorization Act of 1972 in July 2010 that banned disseminating within the USA any “information about the United States, its people, and its policies” prepared for dissemination abroad with the aim to engage in a global struggle for minds and wills to bolster its “strategic communications and public diplomacy capacity on all fronts and mediums – especially online” This reveals that US government’s relationship with the non US citizens is not healthy;
Questioning literature festival’s sponsorship by the US government institutions like American Centre that have failed to reveal as to why there are some 702 military installations of world’s super power throughout the world in 132 countries along with 8,000 active and operational nuclear warheads?
Objecting to sponsorship by Coca Cola Company that has dried up groundwater and local wells that has forced residents to rely on water supplies from outside their areas and the immorality of the Company’s water-intensive bottling plants in Plachimada, Kerala and Kala Dera, Rajasthan and some 52 water-intensive bottling plants of the company in India;
Outraged at the festival’s sponsorship by Rio Tinto Group, the world’s third- largest mining company has been deemed guilty of collusion with fascist and racist regimes and faces allegations of human, labour and environmental rights violations around the world and over decades;
Taking note of the fact that DSC Limited, the principal sponsor was awarded 23% higher rates in the matter of scam ridden Commonwealth Games as per the observation of Central Vigilance Commission;
Observing the ongoing co-option of literary figures by powers of all shades so that they can facilitate the maintenance of that power by creating a make belief reality;
Recollecting the complicity of sponsors in promoting status quo which censors the creative freedom of writers, poets and artists;
We contend that a literature festival supported by unethical and immoral business enterprises is an exercise aimed at ‘clinical manipulation’ masquerading as a feel good event akin to be an ‘act of hypnosis’.
We express grave concern at the emotional and intellectual depth to fathom the cognitive ramifications of ‘full spectrum dominance’ ideology on the present and future generations.
We appeal to the writers, poets and artists intending to attend the 5 day festival that commences on 20st January, 2012 to condemn corporate crimes, motivated public opinion engineering and state sponsored acts against humanity and disassociate from events that are sponsored by dubious sources.
Sd-
Gopal Krishna
Citizens Forum for Civil Liberties
Mb: 9818089660, Email: krishna1715@gmail.com
Prakash K Ray
Jawaharlal Nehru University Researchers Association
Mb: 9873313315, E-mail-pkray11@gmail.com
Shah Alam
Awam ka Cinema
Mb:9873672153, Email: shahalampost@gmail.com
Kindly Endorse This and Circulate
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