प्रस्तुति- कृति शरण
वित्त मंत्री अरुण
जेटली ने लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश करते हुए कहा कि विपरीत वैश्विक
परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेज़ी आई है.
जानिए बजट की ख़ास बातें.-देश में सड़क और हाइवेज़ का जाल बिछाने के लिए 97 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान. चालू वित्त वर्ष में नेशनल हाइवेज़ को 10,000 किलोमीटर और स्टेट हाइवेज़ को 50 हज़ार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा.
-ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
-मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. मनरेगा के तहत गांवों में पांच लाख कुंए और तालाब खुदवाए जाएंगे.
-आसमान पर पहुंची दाल की क़ीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.
-सरकार ने 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा किया.
-ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत तीन साल के भीतर 6 करोड़ अतिरिक्त घरों को शामिल किया जाएगा.
-मकान किराए भत्ता पर कर छूट 24,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हुई.
-50 लाख रुपए तक के घर ख़रीदने पर 50 हज़ार रुपए तक की छूट
-बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह योजना 5 साल तक चलेगी जिसमें बीपीएल परिवारों को कवर किया जाएगा.
-सरकार नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च करेगी. इसके तहत हरेक परिवार को एक लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है.
इससे पहले बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में 7.6 फ़ीसदी की तेज़ी आई है और चालू खाता घाटे में भी कमी आई है.
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