NewsRace -b&w: रामदेव---1.किंगमेकर बनने की ख्‍वाइश बाबा को ले डूबी!

महेंद्र प्रताप सिंह

चार जून शायद कम लोगों को याद रहे लेकिन कुछ तो चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, जो भारत की राजधानी दिल्‍ली में रामलीला मैदान में एक साधू के बहकावे में आ टपके थे, किसी के हाथ टूटे किसी के पैर कोई छुप गया तो कोई भाग गया. सत्तामठों को ब्लैक मेल करने की चाहत और राजनीति के पिछले गलियारे से इंट्री कर किंग मेकर बनने की ख्वाइश इस कदर ले डूबेगी इसका अंदाज़ा गेरुआ चोला धारक को बिलकुल नहीं था. रही बात पूरे मामले में मीडिया की भूमिका की तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री से फूटे प्रवाह में पत्रकारिता के मानदंड या तो बह गए या किनारे लग गए जो कुछ एक बचे हैं वो इतने हताश निराश और टूट चुके हैं कि उनकी कलम अंगार उगलने के काबिल ही नहीं बची, हिम्मत दीखाने वाले पर या तो दनदनाती गोलियां चलती है या उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि सच लिखने की परिभाषा तक भूल जाता है सच को लिखने के अक्षम्य अपराध में मुंबई के एक पत्रकार की हत्या और लखनऊ के दो संवाददाताओं पर हमला जल्द ही हुआ है.

कालाधन हमारे देश के लोगों के खून पसीने की कमाई है जिसे वापस लाने के लिए अकेले रामदेव नहीं देश की मीडिया और सभी पार्टियों के लोगों को एक माहौल बनाना चाहिए. जो विदेश में काला धन जमा कर सकते हैं वो अपने भारत के अन्दर अपने धन के जरिये अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, ये बाबा को सोच कर ही ताल ठोंकनी चाहिए थी. ज्यादा चालाकी के चक्कर में अकेले पड़ चुके बाबा का साथ तो अन्ना हजारे ने भी दिल से नहीं दिया, कालेधन के खातेदार बाबा की राजनैतिक नौसिखियेपन का फायदा उठाते हुए कुछ सफेदपोशों के जरिये इन्हें सबक सिखाने के लिए मैदान में कूड़े लेकिन परदे के पीछे से..लेकिन बाबा को जब तक समझ में आता कि उन्होंने सांप के बिल में हाथ ड़ाल दिया है, तब तक उस सांप ने उन्हें डस भी लिया और जहर उनके सबसे करीबी तक पहुच गया.

केंद्र की कठपुतली सीबीआई की पीठ तो वाकई ठोंकने लायक है क्यूं कि इसको चालाने के लिए ऊँगली का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता शायद इन्हें भर्ती के दौरान ही सत्ता के इशारे समझने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन सच तो ये है कि दाग इधर भी हैं जो योग से हासिल प्रतिष्ठा में अब तक छुपे थे, पतंजलि योगपीठ के प्रमुख रामदेव और बालकृष्ण का विवादों से पुराना नाता है. बाबा की दवाओं कंपनियों और बालकृष्ण की नागरिकता, पासपोर्ट पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं पर 4 जून के पहले इनकी जाँच करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और ये मामले सिर्फ फाइलों में कैद होकर धूल चाटते रह गए.

हरिद्वार के कनखल स्थित त्रिपुरा योग आश्रम से रामदेव बालकृष्ण ने योग सिखाने की शुरुआत की धीरे-धीरे ये तिकड़ी हरिद्वार के दिव्या योग मंदिर के अध्यक्ष शंकरदेव की शरण में पहुंचे जहाँ इस कला का जमकर विस्तार किया सच तो ये है कि रामदेव की डीलिंग पावर और बालकृष्ण की चतुराई ने इन्हें कम समय में ही आसमान की बुलंदियों तक पंहुचा दिया, चूंकि रामदेव और बालकृष्ण ये जान गए थे कि वही इस ख्याति के मुख्य अधिकारी हैं सो अपने परिवार और रिश्तेदारों को उन्होंने महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां दे दी, जिससे नाराज कर्मवीर और कई साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया सबसे ज्यादा समस्या तो शंकर देव की प्रतिष्ठा के दांव पर लगने से हुई और उनकी २००७ में रहस्यमयी तरीके से हुई गुमशुदगी भी अब सीबीआई के लिए एक हथियार बन गयी है, जो अब तक ठण्‍डे बस्‍ते में पड़ी थी.. सीबीआई भी इस हाई प्रोफाइल बन चुके मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती लेकिन शुरुआत तो बालकृष्ण से हो ही गई है.

जाँच शुरू हुई देहरादून से लेकिन सबूत इस जाँच के बनारस तक ले गए और फिर परते खुलने में देर नहीं लगी, सम्पूर्णानन्द विश्व विद्यालय ने तो पल्ला झाड़ ही लिया उल्‍टे नाम ख़राब करने के चक्कर में आचार्य पर एफआईआर तक की धमकी दे डाली. मीडिया को खुल कर उन रोल नंबर का डिटेल भी दे दिया, जिनके जरिये ये नेपाली आचार्य जी लोगों से पैर छुआ कर आशीर्वाद दिया करते थे. हरिद्वार नगर पालिका से उनके जन्म सम्बन्धी दस्तावेज पहले ही गायब हो चुके हैं. सीबीआई के हर रोज कसते शिकंजे से बाबा के चेहरे का रंग बदलता चला जा रहा है.. सोचने वाली बात ये है कि सीबीआई को जाँच में सहयोग नहीं कर रहे बालकृष्ण शायद काले कोट के बहकावे में हैं कि उनको कुछ नहीं होगा और वो पतंजलि योगपीठ सहित तमाम संस्थानों और पतंजलि आयुर्वेद विश्व विद्यालय के कुलपति और सर्वे सर्वा बने रह पाएंगे. ये सवाल आज काले धन से जयादा चर्चा का विषय है.

2कर्ज संकट की आग में जल सकता है भारत

स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अमेरिका की लॉन्ग टर्म कर्ज की रेटिंग को ‘ट्रिपल ए’ से कम करके ‘एए प्लस’ कर दिया है। रेटिंग कम होने से ज्यादा खतरनाक अवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार का बहुत ज्यादा सुस्त होना है। डर की वजह से सरकार एतहियाती रवैया अपनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। यूरोप और मध्य पूर्व देशों के हालत भी अच्छे नहीं हैं। दिन प्रति दिन इन देशों में कर्ज का संकट और भी गहराता चला जा रहा है। अब सब कुछ इन देशों की सरकार पर निर्भर करता है कि वे किस तरह से इस कर्ज संकट से मुकाबला करते हैं। हालांकि अमेरिका ने बेरोजगारी के फ्रंट पर अच्छा काम किया है। लेकिन फिलहाल उसका लाभ उसको मिलता नहीं दिख रहा है। ध्‍यातव्य है कि जुलाई में 75,000 के अनुमान के मुकाबले में अमेरिका ने 1,17,000 बेरोजगारों को नौकरी मुहैया करवाया है।

जाहिर है कि रोजगार के बेहतर आंकड़े भी कर्ज संकट पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। वैसे भारतीय निर्यातक भी पशोपेश में हैं। उनको लग रहा है अगर कर्ज संकट के बादल ऐसे ही उमड़ते-घुमड़ते रहे तो निश्चित रुप से उसका नकारात्मक प्रभाव उनके निर्यात आर्डरों पर पड़ेगा। दरअसल भारत के निर्यात का एक तिहाई हिस्सा अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में जाता है और तीसरी और चौथी तिमाही में भारतीय निर्यात पर इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि इस मंदी से अमेरिकी डालर की हालत पतली होगी एवं भारतीय रुपया मजबूत होगा। अगर अमेरिका तथा यूरोपीय देश अपना राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाते हैं तब भी वहाँ के नागरिकों की आमदनी कम होगी और जिसका नकारत्मक प्रभाव वहाँ के आयातकों पर पड़ेगा।

ज्ञातव्य है कि 2011 की शुरुआत में यूनान की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी। इस कारण वहाँ की सरकार ने कई देशों के निर्यातकों के आर्डरों को रद्द कर दिया था। यूनान जैसी स्थिति का निर्माण इटली, कनाडा, अमेरिका इत्यादि देशों में भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इन देशों में भारत विनिर्माण, पावर, फाउंड्री, टेक्सटाईल और इंजीनियरिंग जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। विगत साल दक्षिण अमेरिका और कनाडा में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ था। कर्ज संकट के कारण इन देशों में विविध उत्पादों की मांगों में भारी कमी आई है। पीतल और उससे बने उत्पाद भी उनमें से एक हैं। पीतल की मांग में भी जबर्दस्त गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह से भारत के जामनगर के पीतल निर्माण इकाईयों में पीतल के निर्माण में तकरीबन 25-30 फीसदी की कमी आई है एवं जिसके कारण कीमत में पिछले वितीय वर्ष की तुलना में 20 फीसदी का उछाल आया है।

गौरतलब है कि भारत में पीतल उद्योग लगभग 2000 करोड़ रुपयों का है और इस क्षेत्र में 5,000 विनिर्माण इकाईयां सक्रिय हैं। बिगड़ते हालात से निपटने के लिए भारतीय निर्यातक सरकार से इंट्रेस्ट सववेंशन की स्कीम को जारी रखने, विविध करों में छूट और अन्यान्य दूसरे फायदे निर्यातकों को देने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। कॉपर का प्रयोग पावर सेक्टर, बिजली के कारोबार, एसी, कम्पयूटर, कार के पार्टस इत्यादि में उपयोग किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण धातु होने के बाद भी इसके मांग में कमी देखी जा रही है और कीमत आसमान पर पहुँच रहा है। कॉपर की तरह एल्युमीनियम की जरुरत भी उद्योगों के लिए अतुलनीय है। फिर भी कर्ज संकट की वजह से अंतराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत में तेजी बना हुआ है तथा इसके डिमांड में लगातार कमी आ रही है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अघ्यक्ष सी रंगराजन का मानना है कि अमेरिकी कर्ज संकट का फिलहाल भारत पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यदि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी के भंवर में फंसता है तो उसका नकारात्मक असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। स्पष्ट है कि अमेरिका और यूरोप में विकास की गति निरंतर कम हो रही है। विश्‍लेषकों का मानना है कि अमेरिका में पहली छमाही में 1.5 फीसदी का विकास दर रह सकता है। जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है। सम्मिलित रुप से यूरोप की विकास दर भी उत्साहजनक नहीं है। स्पेन, पोलैंड और आयरलैंड जैसे देश आज लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुँच चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति अमेरिका तथा यूरोप में बरकरार रहती है तो निश्चित रुप से विकासशील देशों का निर्यात प्रभावित होगा। इसका प्रभाव निवेश पर भी पड़ेगा।

पूंजी का बहाव कम जोखिम वाले क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावना बढ़ जाएगी। खास तौर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर साफ तौर देखा जा सकता है। बावजूद इसके भारत नीतिगत फैसलों के माध्यम से निवेश के माहौल को मजबूत कर सकता है। यहाँ की विकास की दर भी बेहतर है और इसमें बेहतरी का कारण घरेलू बाजार की मजबूती है। यहाँ के सरकारी बैंकों के हालत विदेशी बैंकों की तरह खराब नहीं हैं। फर्जीवाड़े के मामले भी भारतीय बैंकों में कम देखने को मिलते हैं।

अगस्‍त क्रांति : किसी को याद नहीं है पहला शहीद परशुराम शर्मा

शशांक चंद्रशेखर उपाध्‍याय

कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को सुबह होते ही चिरागों को बुझा देते हैं। आज 10 अगस्त के बेशर्म सन्नाटे के गुजरने के बाद यह शब्द श्रद्धांजलि समर्पित है एक ऐसे जाबांज शहीद को जो नामचीन नहीं है लेकिन शहादत के रिवाज में वह अगड़ा है, पर अफसोस हमे मालूम नहीं। अपने बुड्ढ़े व लाचार मां बाप के सपनों को देश के लिए स्वाहा करने वाले मध्यम वर्गीय परिवेश के इस शहीद की शहादत की याद देश को कराना इसलिए जरूरी है कि करो या मरो के आन्दोलन में यह देश का पहला बलिदान था। पर अफसोस कि हमें मालूम नहीं कि वह भी सन 1942 की 10 अगस्त थी।

आगरा के हाथीघाट से जो सड़क दरेसी की तरफ जाती है, उस पर अंग्रेज पुलिस की कड़ी नाकेबंदी को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ रहा था। हाथ में तिरंगा था, तभी पुलिस की बंदूके गरजी, एक गोली उसकी बांह में लगी वह उठा, चला, लेकिन फिर बंदूकों की धांय-धांय सुनाई दी, जिसने उस नौजवान का सीना छलनी कर दिया। वह फिर नहीं उठा, कभी नहीं उठा, पर अफसोस हमें मालूम ही नहीं।

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद बंबई में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति में महात्मा गांधी बोले थे- कांग्रेस से मैं ने यह बाजी लगवाई है कि या तो देश आजाद होगा अथवा कांग्रेस खुद फना हो जाएगी। करो या मरो हमारा मूल मंत्र होगा। 8 अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ों प्रस्ताव स्वीकृत किया। 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी समेत राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी बडे़ नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सारे देश में गिरफ्तारी और दमन चक्र पूरे वेग से प्रारंभ हो गया। आगरा में कुछ नेता तो पहले ही पकडे़ जा चुके थे। कुछ फरार थे। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अगस्त को सारे शहर में पूर्ण हड़ताल थी।

मोतीगंज स्थित कचहरी के मैदान में एक आम सभा का ऐलान किया जा चुका था। सारा शहर अज्ञात भय से आतंकित था और सभी के मन में आसन्न संकट के बादल छाए हुए थे। जनता की सहानुभूति आन्दोलन के साथ ही अंग्रेज निजाम के अफसर आम सभा को विफल करने पर उतारू थे। सारे शहर में पुलिस का सख्त पहरा था। वह चौकन्नी थी। अंग्रेज की पुलिस मोटर लारियां सायरन बजाती इधर से उधर दौड़ रही थी। जमुना किनारे के आसपास बने बगीचे उस दिन सुनसान पडे़ थे। मोतीगंज के मैदान का मुख्य फाटक बंद था। उसके सामने सशस्त्र सिपाहियों की लंबी कतार मौजूद थी। उनसे आगे कुछ फासले पर इसी तरह की तीन कतार और थी, पास ही डटे हुए थे पुलिस अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट। कुछ लोगों को आभास हो गया था कि आज गोली चले बिना नहीं रह सकती।

इसलिए वे चुंगी के सामने वाले रेलवे के मैदान में एक गुमटी के पीछे गोलियों की बौछार से बचने के लिए जा खडे़ हुए थे। मुख्य द्वार से हटकर पुलिस ने दाएं बांए हो कर तीन तीन कतारों में पोजीशन ले ली। कुछ लोग हाथीघाट जाने वाली सड़क पर जमा थे। कुछ पत्थरों की आड़ में छिपे हुए तमाशा देख रहे थे। आम सभा करने की जिद पर अडे़ लोग सड़क पर ही इकट्ठा हो गए। कांग्रेस के बाबूलाल मित्‍तल को सभा की सदारत सौंपी गई। जैसे ही बाबूलाल मित्‍तल बोलने को खडे़ हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी से तनाव बढ़ गया। कुछ लोग उनकी रिहाई करने एवं सभा में बोलने के लिए नारेबाजी करने लगे। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने पोजीशन ले ली। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस बल पर कत्तलों (पत्थर के छोटे टुकडों) की वर्षा शुरू कर दी।

पोजीशन लिए हुए सिपाही कत्तलों की मार से इतने भयभीत हो गए कि अपना बचाव करने के लिए पीछे भागते नजर आएं। जनता पत्थरों की चोट मार रही थी और सिपाही भाग रहे थे। जनता ने उन्हें चुंगी के फाटक तक खदेड़ दिया। पुलिस ने अब पहले चक्र की गोलियां चलाई, कुछ लोग पत्थर की आड़ में हो गए। सामने वाली भीड़ में भगदड़ मच गई। पुलिस ने दूसरे चक्र की गोलियां दागी। लोग भयभीत हो कर इधर-उधर भाग रहे थे, जो लोग स्ट्रेची पुल की तरफ भागे वे वहां तैनात सिपाहियों की गिरफ्त में आ गए। कुछ उत्साही नौजवान गोलियों की परवाह न करके पुलिस पर खुलेआम पत्थर बरसा रहे थे।

पत्थरों की ओट के कारण वे सुरक्षित बचे हुए थे कि तभी परशुराम शर्मा नामक नौजवान तिरंगा हाथ में लिए उठ खड़ा हुआ। जिस समय उसकी दायीं बांह में पुलिस की पहली गोली लगी वह सामने पुलिस पर पत्थर बरसा रहा था। उसके जमीन पर गिरते ही पुलिस पर पत्थरों की बरसा रूक गई। पुलिस की गोलियां भी अब शांत हो चुकी थी। अंग्रेज पुलिस वाले शहीद परशुराम शर्मा की लाश को मोटर लारी में डालकर जिला अस्पताल ले गए। किसी ने दौड़ कर छीपी टोला स्थित उसके निवास पर उसकी शहादत की सूचना दी।

बदहवास मां-बाप और रोते बिलखते परिजन भी घटनास्थल पर आ गए। उसकी मां के करूण क्रन्दन से मौजूद लोगों के हृदय फट गए थे। सुबह उत्साह में न्निनई (बिना कुछ खाए पीए) ही घर से चल दिया था परशुराम। आज परशुराम के बलिदान का 69वां साल था। लेकिन अफसोस पूरे देश के साथ साथ आगरा भी उसकी याद में नावास्ता रह गया। जब देश जश्ने आजादी की 64वीं सालगिरह के आमोद में व्यस्त था तब भी इस जाबांज की चिता पर मेले नहीं लगे और आज भी नहीं लेंगे। जश्ने आजादी के जलसों के गीत, कविता, ड्रामें, कव्वालियां और जाने क्या क्या.....शुमार था। पर उनमें परशुराम की यादें नहीं थी। सभी अपने को एक दूसरे से बड़ा साबित करने की जुगाड़ में जीजान से जुटे थे। कल भी परशुराम की जिंदाबाद को कोई हाथ नहीं उठा।......तो हमेशा की तरह आज 10 अगस्त को भी आजादी के विशाल मंदिर की बुनियाद में नीचे गडे़ परशुराम ने राजनय-विद्रूपता अपनी निरन्तर उपेक्षा एवं अपमान पर जोर जोर से हंसते हुए कहा ही होगा--बौने जब से मेरी बस्ती में आ कर रहने लगे है। रोज कददोकदावत के झगडे़ होने लगे है। मुझे सोने दो, मत जगाओं वरना, हस्ती के हिसाब होने लगे हैं।

यही है आजादी! नैतिकता बची नहीं, भलमनसाहत भी खतम हो रही है

कहने को तो स्वतंत्र हुए हम 64 बसंत देख चुके हैं लेकिन जब भी जालिम अंग्रेजों का ख्याल आता है तब-तब अनायास ही हमें अपने भारतीय जल्लाद तथाकथित नेता अनायास ही याद आ जाते हैं, जब भी मैं दोनों के मध्य तुलना करती हूं तो भारतीय नेताओं को सबसे निचले पायदान पर ही पाती हूं। ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों समूहों से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश हो, पर न जाने क्यों भारतीय नेताओं में ईमानदारी की कमी ही पाती हूं। रहा सवाल देशभक्ति का तो वो इन्हें दूर-दूर तक नहीं छू पाती हैं। कभी-कभी इसकी एक्टिंग जरूर अच्छी कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी बेकार है, निकृष्ट हैं, जनता के धन के लुटेरे हैं, बलात्कारी या अपराधी हैं लेकिन हां ऐसे नेताओं की जमात निःसंदेह अधिक है। इन 64 वर्षों में नेताओं के चाल-चरित्र में गजब की रिकार्ड गिरावट देखी जा रही हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने स्वयं जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए को लेकर राजनीति एवं जनता के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया लेकिन 1984 से 15वीं लोकसभा तक अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने न केवल जमकर भ्रष्टाचार किया बल्कि अपने दुष्ट कर्मों को भोगते हुए आज एक के बाद एक जेल जाने की तैयारी में ही बैठे है, फिर क्या पुरूष, क्या महिला कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। आज अधिकांश राजनेता जनमुद्दों से गिर एक-दूसरे पर केवल कीचड़ उछालने के ही कार्य में मशगूल हैं। आज जन प्रतिनिधियों का आचरण सामंतशाही जैसा हो गया है जो जनता को केवल चुनाव के समय ही भगवान समझती हैं बाद में तो केवल दो कौड़ी का आदमी, चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने पर तो अपने को खुदा से कम नहीं समझते।

संसद के अंदर उनका आचरण ऐसा कि अच्छे-भले मनुष्य को शर्म आ जाये, हंगामा इतना कि मछली बाजार भी फीका लगे, संसद में यदा-कदा ही जाते है, गए भी तो पैसा लेकर प्रश्न पूछते है आदि-आदि। मैं चौदहवीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की तारीफ करना चाहूंगी कि जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सांसदों को श्राप दिया - ‘‘भगवान करे आप सब चुनाव हार जाएं आपका आचरण निंदनीय है, आप जनता के धन में से एक पैसे के भी हकदार नहीं है, जनता सब देख रही है वह चुनावों में सबको सबक सिखाएगी।’’ मुझे अध्यक्ष के रूप में इस कुर्सी पर बैठकर शर्म आ रही है आदि-आदि, चटर्जी में नैतिकता भी थी और भलामनसाहत भी थी लेकिन बेशर्मों का क्या? फिर मशगूल है बेशर्मी में।

यदि हम अपने दिमाग पर जोर डाले तो देखते है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राजा ने 250 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी जिससे देश को 1.75 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया कि राजा के साथ कनिमोझी ने भी 300 करोड़ की रिश्वत ली थी और कहा कि राजा जितने दोषी हैं उतने ही दोषी पी.चिदंबरम भी है, जब यह रिपोर्ट मीडिया में आई तब शुरू में केन्द्र सरकार ने अपनी आदत के अनुसार राजा एवं कनिमोझी दोनों को ही प्रथम दृष्टया बेकसूर ही बताया था, लेकिन अंत हम सभी के सामने है। वहीं पी. चिदंबरम देश में बढ़ते आतंकवाद और इसको दिये गये वक्तव्य से पुनः सुर्खियों में आ गए हैं, पी. चिदंबरम कह रहे हैं कि अब आतंकी देश के भीतर ही बन रहे हैं। उन्हें ढूंढना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है।

उनका यह वक्तव्य अपने आप में बहुत ही खतरनाक है विशेषतः आतंकियों के हौंसले बुलंद करने एवं बढ़ावा देने के लिए। यह सत्य है कि आतंकवादियों की न तो कोई जात होती है न कोई धर्म। आगे चिदंबरम यह भी कहते नहीं थकते कि हमारी खुफिया एजेंसी अमेरिका और चीन के जैसी नहीं है। ऐसा वक्तव्य दे, देशवासियों के सामने केवल अपने नाकारा प्रणाली का ही सबूत दिया है। इस बेचारगी मात्र से वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। भारत की जनता से जब जी भर कर टैक्स लिया जाता है तो सुरक्षा दिलाने का जिम्मा भी देश के गृहमंत्री का ही बनता है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों से छिटक एक कदम आगे बढ़ अब जनता से ही अपील कर रहे है कि आतंकियों का अब जनता ही पता लगाए उन्हें चिन्हित भी करे। इसी के साथ राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी से पेश आने की नसीहत देते हुए कहा है कि वोट की राजनीति के खातिर सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने से भी बचना चाहिए। आतंकवाद की विषबेल को यदि आज नहीं रोका गया तो हमारा कल विपदाओं भरा होगा।

लेखा समिति के बाद आज जब कैग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है अब दूध पानी का पानी साफ हो गया है, राष्ट्र मंडल खेल के मुख्य सूत्रधार कलमाड़ी ने जेल जाने के पहले से कहते आ रहे थे कि मैं अकेला इस भ्रष्टाचार के खेल में नही हूं और भी है? रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार की लूट में सी.ए.जी. ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर स्ट्रीट लाईट लगाने के ठेकों से गमलों में लगे हुए पौधों के साथ लगभग एक दर्जन अरोपों का दोषी माना है। जिसमें भारत की गरीब जनता का 900 करोड़ रुपया बर्बाद कर गोलमाल किया गया है। कलमाड़ी की तरह ही प्रथम दृष्टया सरकार शीला दीक्षित को भी अभी से बचाने में जुट गई है आने वाले समय में उनका क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्त में ही छिपा है। बरहाल राजनीतिक दलों ने शीला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलमाड़ी की नियुक्ति को ले पी.एम.ओ. कार्यालय भी पहले से ही संदेह के घेरे में है।

यहां कुछ यक्ष प्रश्न उठ रहे हैं मसलन हमारे राजनेता नैतिक तौर पर इतने गिर चुके हैं कि जनता मोर्चा निकाले? क्या हम वाकई बेशर्म हो गए हैं? हममे कोई लोकलाज नहीं बची? जब हमने किसी भी सरकारी रिपोर्ट को न मानने की कसम खा रखी है तो फिर लेखा समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सी.ए.जी. जैसी संस्थाओं का औचित्य ही क्या रह जाता है? दूसरा पहले ये आम धारणा थी कि महिलाएं भ्रष्टाचार नहीं करती लेकिन अब ये धारणा भी टूट रही है। तीसरा कोर्ट ने कलमाड़ी पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिये एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं। ये उन सांसदों एवं जन प्रतिनिधियों के लिये सबक है जो नियमित रूप से संसद में नहीं जाते या बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब किसी घपले या मर्डर में फंसते हैं तो संसद जाने की बात करते हैं। चौथा सभी राजनीतिक पार्टियों का नैतिकता को ले अपने अपने भीतर में झांकने की आवश्यकता है।

यही है आजादी! नैतिकता बची नहीं, भलमनसाहत भी खतम हो रही है

डॉ. शशि तिवारी

Do Took-Indian Army under Conspiracy

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Anna’s Fast: Venue Does Matter

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साईं की महिमा

थल सेनाध्यक्ष के खिलाफ सरकार की साजिश

भारतीय सेना पर लिखने से हमेशा बचा जाता रहा है, क्योंकि सेना ही है जो देश की रक्षा दुश्मनों से करती है, पर पिछले कुछ सालों में सेना में भ्रष्टाचार बढ़ा है. अक्सर खाने के सामान की शिकायतें आती हैं कि वहां घटिया राशन सप्लाई हुआ है. लोग पकड़े भी जाते हैं, सज़ाएं भी होती हैं. सेना में खरीद फरोख्त में लंबा कमीशन चलता है, जिसके अब कई उदाहरण सामने आ चुके हैं. ज़्यादातर मामलों के पीछे राजनेताओं का छुपा हाथ दिखाई दिया है. अब जो बात हम सामने रखने जा रहे हैं, वह एक गठजोड़ की ताक़त बताती है कि कैसे सच्चाई को झूठ और ताक़त के बल पर दबाया या झुठलाया जा रहा है. इसका शिकार कौन होने वाला है? भारत का सेनाध्यक्ष. जब हमें छिटपुट खबरें मिलीं, जिन्हें भारत के रक्षा मंत्रालय या रक्षामंत्री ने लीक कराया था. तब हमारा माथा ठनका. खबरें थीं भारत के सेनाध्यक्ष की जन्मतिथि के बारे में कि आखिर असली जन्मतिथि है क्या. खबरों में यह बताने की कोशिश की गई कि भारत के थल सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं और उनकी जन्मतिथि वह नहीं है, जो वह बता रहे हैं. भारत के थल सेनाध्यक्ष सच्चाई पर प्रकाश डालने के लिए जब उपलब्ध नहीं हुए तो हमने इस सारे मामले की जांच करने का निर्णय लिया. हमारी जांच में बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो बताते हैं कि कैसे न्याय का गला सरकार घोंट रही है और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई नज़ीरों को अनदेखा कर रही है.
भारत के इतिहास में पहली बार इतना गंभीर होने जा रहा है, जिसका असर भारत के लोकतंत्र पर पड़ने वाला है. आज़ाद भारत की पहली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार होगी, जिसे शायद इतिहास की सबसे गंभीर शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी. भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी, भारतीय थलसेना का सेनाध्यक्ष न्याय के लिए रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहा है, पर उन्होंने न्याय देने के सवाल पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं. आंखें तो सरकार ने बहुत सी समस्याओं से फेर ली हैं, पर भारतीय सेना से आंखें फेरना और सेना के ईमानदार और सच्चे अधिकारी को न केवल झूठा साबित करना, बल्कि अपमानित करना बताता है कि सरकार कितनी ज़्यादा असंवेदनशील और अकर्मण्य हो गई है.
क्या है मामला
श्री कमल टावरी रिटायर्ड आईएएस हैं और एक एनजीओ नेशनल थिंकर्स फोरम के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने जब अ़खबारों में भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि पर विवाद उठते देखा तो 28 अक्टूबर, 2010 को एक आरटीआई डाली, जिसे उन्होंने सीपीआईओ, इंडियन आर्मी, इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (आर्मी), रूम नं. जी- 6, डी-1 विंग, सेना भवन, न्यू देहली को भेजा. इस दरख्वास्त में, जिसे उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 6 के तहत भेजा, जानकारी मांगी कि मौजूदा थल सेनाध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह और उन लेफ्टिनेंट जनरलों की आयु बताई जाए, जिन्हें जनरल वी के सिंह के रिटायर होने की स्थिति में थल सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता है. इसके जवाब में 23 फरवरी, 2011 को सेना के आरटीआई सेल, एडीजीएई, जी-6, डी-1 विंग, सेना भवन, गेट नं. 4, आईएचक्यू ऑफ एमओडी (आर्मी), न्यू देहली ने कमल टावरी को एक खत और एक सूची भेजी, जिसमें सेना के छह सर्वोच्च अ़फसरों की जन्मतिथियां थीं. इसके अनुसार सेना के एजी ब्रांच और हाईस्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से इन सबकी जन्मतिथियों की जानकारी है. इस सूची के अनुसार थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी की जन्मतिथि 7 फरवरी, 1951 है. लेफ्टिनेंट जनरल ए के लांबा, पीवीएसएम, एवीएसएम की जन्मतिथि 16 अक्टूबर, 1951 है. लेफ्टिनेंट जनरल शंकर घोष एवीएसएम, एसएम की जन्मतिथि 22 मई, 1952 है. लेफ्टिनेंट जनरल वी के अहलूवालिया एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम की जन्मतिथि 2 फरवरी, 1952 है और लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम की जन्मतिथि 19 जुलाई, 1952 है. इस खत के बाद डीडीजी आरटीआई एंड सीपीआईसी ब्रिगेडियर ए के त्यागी ने फिर कमल टावरी को एक खत भेजा, जिसमें 23 फरवरी, 2011 के खत से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी दी और लिखा कि राजस्थान बोर्ड द्वारा दिए गए हाईस्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार जन्मतिथि 10 मई, 1951 है, जिसे एलए (डिफेंस) की सलाह अनुसार करेक्शन के लिए भेज दिया गया है. इस तरह के सबूतों को, सेना के काग़ज़ों को हम आपके सामने रखें, उससे पहले आपको पूरी कहानी बताते हैं, जिसे जनरल वी के सिंह के गांव वालों ने बताया है.
आ़खिर, भारत सरकार (रक्षा मंत्री और उनका मंत्रालय प्रत्यक्ष तौर पर, प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय अप्रत्यक्ष तौर पर) सेना के सर्वोच्च अधिकारी को अपमानित करने पर क्यों तुली हुई है? क्या इसके पीछे देश का ज़मीन माफिया और दुनिया का हथियार माफिया है? जनरल वी के सिंह ईमानदार अफसर माने जाते हैं और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है. देश के तीन भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशों ने भी इस मामले पर विस्तार से अलग-अलग विचार किया. सभी ने कहा कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 मानी जाएगी.
हाईस्कूल बनाम एनडीए
जनरल वी के सिंह का जन्म 10 मई, 1951 को आज के हरियाणा के फफोड़ा गांव में हुआ. उन दिनों हरियाणा और पंजाब एक ही थे. यह गांव भिवानी ज़िले में आता है. बिड़ला स्कूल पिलानी में पढ़ते हुए जनरल वी के सिंह ने सेना में जाना तय किया. यह 1965 का साल था और उनकी उम्र 15 साल थी. एनडीए का फॉर्म भरा जा रहा था. कई लड़के एक साथ बैठकर फॉर्म भर रहे थे. एक शिक्षक उन्हें फॉर्म भरवाने में मदद कर रहा था. यह फॉर्म यूपीएससी का था. शिक्षक के कहने पर या किसी साथी विद्यार्थी के कहने पर ग़लती से उन्होंने उस फॉर्म में जन्मतिथि 10 मई, 1950 भर दी. फॉर्म चला गया और महत्वपूर्ण बात यह कि उस समय तक राजस्थान बोर्ड का हाईस्कूल का सर्टिफिकेट आया नहीं था. यह फॉर्म प्रोविजनल होता है. जब सर्टिफिकेट आया हाईस्कूल का तो उसे यूपीएससी भेजा गया. यूपीएससी ने 1966 में एक ग़लती पकड़ी और वी के सिंह से पूछा कि आपने फॉर्म में जन्मतिथि 10 मई, 1950 लिखी है, जबकि आपके हाईस्कूल सर्टिफिकेट में यह 10 मई, 1951 दर्ज है. वी के सिंह ने क्लेरीफिकेशन भेज दिया कि हाईस्कूल के सर्टिफिकेट में लिखी जन्मतिथि 10 मई, 1951 ही सही है, फॉर्म में भूलवश या मानवीय ग़लती से 10 मई, 1950 लिखा गया है. वी के सिंह के इस उत्तर को यूपीएससी ने स्वीकार किया तथा उन्हें इसकी रसीद भी भेज दी. यूपीएससी का नियम है कि यदि उसने इसे स्वीकार न किया होता तो वी के सिंह का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता. वी के सिंह एनडीए में चुने गए और 1970 में उन्होंने पासआउट किया. आईएमए ने उन्हें आई कार्ड दिया, जिस पर जन्मतिथि 10 मई, 1951 लिखी. आर्मी में वी के सिंह की ज़िंदगी शुरू हो गई.
जनरल वी के सिंह खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए. वह चाहते तो अपनी जन्मतिथि स्वयं ठीक करा सकते थे, क्योंकि दोनों ब्रांच उन्हीं के अधीन थीं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और नैतिकता की राह पकड़ी. उन्होंने रक्षा मंत्री को सारा मामला बताया. रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस मामले को अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहता हूं. जनरल ने कहा, आपकी मर्ज़ी. रक्षा मंत्री ने एजी से दो बार राय मांगी. दूसरी राय में एजी ने लिखा है कि जनरल वी के सिंह ने अपने सारे प्रमोशन 10 मई, 1950 बताकर लिए हैं, जबकि बोर्ड के सारे प्रमोशनों की फाइलें, जिन पर प्रधानमंत्री के दस्त़खत हैं, रक्षा मंत्री के दस्त़खत हैं, उन सब में जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 लिखी है.
कब खुला मामला
अब आया 2006. मेजर जनरल वी के सिंह को एक खत मिला, तत्कालीन मिलिट्री सेक्रेट्री रिचर्ड खरे के हस्ताक्षरित, जिसमें रिचर्ड खरे ने लिखा था कि हम लोगों ने पाया है कि आपकी जन्मतिथि दो तरह की लिखी गई है. एडजुटेंट जनरल ब्रांच और मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच के रिकॉर्ड में अंतर है. एडजुटेंट जनरल ब्रांच, जो कि कस्टोडियन ब्रांच है, में लिखा है 10 मई, 1951 और मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच में 10 मई, 1950 मेंटेन हो रहा है. जनरल वी के सिंह ने क्लेरीफिकेशन दिया कि उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 है, न कि 10 मई, 1950. क्लेरीफिकेशन के साथ वी के सिंह ने हाईस्कूल सर्टिफिकेट भी भेज दिया. मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच ने लिखा कि वह एडजुटेंट जनरल ब्रांच से क्लेरीफिकेशन लेंगे. एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने सारे काग़ज़ों को खंगाल कर मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच को लिखा कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है.
जनरल जे जे सिंह का खेल
जनरल जे जे सिंह उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. फाइल करेक्शन के लिए उनके पास आई. उन्होंने ऑर्डर निकाला कि पॉलिसी में है कि अगर आप जन्मतिथि में परिवर्तन चाहते हैं तो दो साल के भीतर ही यह हो सकता है, अब यह चेंज नहीं हो सकता. यहां जनरल जे जे सिंह ने एक खेल किया. उन्होंने आंकड़ा लगाया कि जन्मतिथि 10 मई, 1950 हो या 10 मई, 1951, जनरल वी के सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे ही. पर यदि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 रह जाती है तो ले.जनरल बिक्रम सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे. संयोग की बात है कि जनरल जे जे सिंह सिख बिरादरी से आते हैं और ले. जनरल बिक्रम सिंह भी सिख बिरादरी से हैं. उन दिनों भी प्रधानमंत्री सिख समाज के सरदार मनमोहन सिंह थे, आज भी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हैं. जनरल जे जे सिंह ने बिक्रम सिंह को देश का सेनाध्यक्ष बनाने की बिसात 2006 में बिछा दी. जनरल जे जे सिंह के खत के जवाब में जनरल वी के सिंह ने लिखा कि जन्मतिथि में चेंज का सवाल कहां से आया, यह तो आपका एकतऱफा नज़रिया है. मैं तो करेक्शन मांग रहा हूं, जो अब तक हो जाना चाहिए था. मैं चेंज मांग ही नहीं रहा, अत: यह पॉलिसी उन पर लागू नहीं होती.
जनरल जे जे सिंह उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. तब उन्होंने एक खेल किया. उन्होंने आंकड़ा लगाया कि जन्मतिथि 10 मई, 1950 हो या 10 मई, 1951, जनरल वी के सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे ही. पर यदि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 रह जाती है तो ले. जनरल बिक्रम सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन पाएंगे. संयोग की बात है कि जनरल जे जे सिंह सिख बिरादरी से आते हैं और ले. जनरल बिक्रम सिंह भी सिख बिरादरी से हैं. उन दिनों भी प्रधानमंत्री सिख समाज के सरदार मनमोहन सिंह थे, आज भी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हैं. जनरल जे जे सिंह ने ले. जनरल बिक्रम सिंह को देश का थल सेनाध्यक्ष बनाने की बिसात 2006 में बिछा दी.
जनरल दीपक कपूर का दबाव
जनरल जे जे सिंह के बाद जनरल दीपक कपूर सेनाध्यक्ष बने. जनरल दीपक कपूर ने जनरल वी के सिंह को बुलाया और कहा कि सारी फाइलें, प्रमोशन वाली रुक गई हैं आपकी चिठ्ठी से और मिनिस्ट्री बार-बार कह रही है कि जनरल वी के सिंह का मामला निबटाओ. मैंने सारे काग़ज़ात देखे हैं, मैं इन्हें लॉ मिनिस्ट्री को भेजना चाहता हूं. मैं तुम्हारा चीफ हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि फाइलों के मूवमेंट को मत रोको. एमएस में बाधा मत बनो, वह जो कह रहा है उसे स्वीकार कर लो. जनरल वी के सिंह ने जनरल कपूर से कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं या फिर क्या मेरे स्वीकार करने से मेरी जन्मतिथि बदल जाएगी? मेरा जन्म निर्धारित है, क्या आप हाईस्कूल सर्टिफिकेट को भी बदल देंगे? जनरल दीपक कपूर ने फिर दबाव डाला और कहा कि बात मान लो और फाइलें मूव होने दो. जनरल वी के सिंह ने कहा कि मैं कैसे मान लूं, आप वेरीफाई करा लें, उसके बाद करेक्शन कर दें. यही कंडीशनल एक्सेप्टेंस वी के सिंह ने जनरल दीपक कपूर को दे दी. हमारी जांच बताती है कि जैसे ही जनरल वी के सिंह दिल्ली से अंबाला पहुंचे, उस समय शाम के चार बजे थे, उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर से सिग्नल मिला कि जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताते हैं, वैसा सुबह 10 बजे तक आप नहीं भेजेंगे तो आपके खिला़फ एक्शन बीईंग एप्रोप्रिएट लिया जाएगा. आर्मी का डिफेंस सर्विस रूल कहता है कि अगर आपके सीनियर ने कोई ऑर्डर, भले ही मौखिक हो, जारी कर दिया है तो आप उससे पूछ नहीं सकते. अगर आप उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको कम से कम तीन महीने का कठोर कारावास का दंड मिलेगा. जनरल वी के सिंह ने इस सिग्नल के जवाब में लिखा, एज डायरेक्टेड बाइ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आई एक्सेप्ट. जनरल वी के सिंह का अंबाला से कलकत्ता ट्रांसफर हो गया. उन्होंने फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझसे कहा कि आप मेरे मामले को क़ानून मंत्रालय भेज रहे हैं. आप पर चीफ के नाते मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन आपने वायदे के हिसाब से जो कहा था, वह नहीं किया, एथिकली और लॉजिकली यह सही नहीं है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वह खत रख लिया, जवाब नहीं दिया. जब जनरल वी के सिंह मिलने गए तो जनरल दीपक कपूर ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा. तुम चीफ बनना तो खुद ठीक करवा लेना अपनी जन्मतिथि. जनरल वी के सिंह चुपचाप वापस चले आए.
रक्षामंत्री और एजी का रवैया
अब जनरल वी के सिंह खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए. वह चाहते तो अपनी जन्मतिथि स्वयं ठीक करा सकते थे, क्योंकि दोनों ब्रांच उन्हीं के अधीन थीं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी और नैतिकता की राह पकड़ी. उन्होंने रक्षा मंत्री को सारा मामला बताया और कहा कि उनका यह मामला पेंडिंग है. रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे पता है, मैं दिखवाता हूं. रक्षा मंत्री ने इस मामले को टाला और रक्षा मंत्रालय ने इसे प्रेस को लीक करना शुरू किया. अ़खबारों में पढ़ तीन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग ली. इन तीन में एक रिटायर्ड आईएएस तथा सेना के भूतपूर्व ऑफिसर कमल टावरी भी थे, जिन्हें सेना की छीछालेदर मंत्रालय द्वारा करना पसंद नहीं आया. उन्होंने आरटीआई में पूछा कि जनरल वी के सिंह और उनके नीचे के पांच जनरलों की डेट ऑफ बर्थ क्या है तथा क्या जनरल वी के सिंह की डेट ऑफ बर्थ में एनोमलीज़ है? क्या उस पर क़ानून मंत्रालय से कोई राय लेकर सुधार किया गया है?
सरकार ने पहला जवाब दिया कि जनरल वी के सिंह की डेट ऑफ बर्थ 10 मई, 1951 है. दूसरा जवाब दिया कि कोई एनोमली नहीं है. एक छोटी भूल एक विभाग में हो गई है. क़ानून मंत्रालय से मशविरा कर लिया गया है और उसकी सलाहानुसार उस विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि वह भूल सुधारे और 10 मई, 1951 मेंटेन करे.
यह जवाब अ़खबारों में आ गया. इसे पढ़ रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया तथा पूछा कि क्या होना चाहिए. चीफ ने उनसे कहा कि जब क़ानून मंत्रालय की राय आ गई है तो उसे मानना चाहिए. इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस मामले को अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहता हूं. जनरल ने कहा, आपकी मर्ज़ी.
एजी को वे फाइलें भेजी गईं, जिन्हें मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच मेंटेन कर रही थी. उसमें भी पूरे तथ्य नहीं भेजे गए. इसका एक सबूत हमारे हाथ लगा है. दरअसल रक्षा मंत्री ने एजी से दो बार राय मांगी. दूसरी राय में एजी ने लिखा है कि जनरल वी के सिंह ने अपने सारे प्रमोशन 10 मई, 1950 बताकर लिए हैं, जबकि बोर्ड के सारे प्रमोशनों की फाइलें, जिन पर प्रधानमंत्री के दस्त़खत हैं, रक्षा मंत्री के दस्त़खत हैं, उन सब में जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 लिखी है. एजी की पहली राय पर रक्षा मंत्री ने जनरल को बुलाया तथा कहा कि राय आ गई है, आप इसे मान लीजिए. जनरल ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा. उन्होंने रक्षा मंत्री को एक रिप्रजेंटेशन दिया, जिसमें सारे तथ्य दिए गए तथा अनुरोध किया गया कि विचार करें. रक्षा मंत्री ने उसे एजी को भेज दिया, जिस पर एजी ने पहला जवाब दोहरा दिया. क्या रक्षा मंत्री के इस रु़ख के पीछे आईएएस मिलिट्री सेक्रेट्री की ग़लतियां छुपाने का कारण है या प्रधानमंत्री के कार्यालय का कोई इशारा है. अब हम अपनी तलाश में मिले कुछ और तथ्य बताते हैं. इंदर कुमार, लीगल एडवाइजर (डिफेंस) ने 14 फरवरी, 2011 को एडी. सेक्रेट्री आर एल कोहली की जानकारी में एक नोट लिखा, जिसका नंबर है-मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लीगल एडवाइज़ (डिफेंस)
Dy. No. 0486/XI/LA(DEF)
12918/RTI/MP 6-(A).
इस नोट के कुछ मुख्य अंश हैं:-

क्या जब यूपीएससी में फॉर्म भरा था, तब की डेट ऑफ बर्थ 10 मई, 1950 सही है या राजस्थान बोर्ड द्वारा 1966 में जारी Xth बोर्ड सर्टिफिकेट में दी गई डेट ऑफ बर्थ 10 मई, 1951 सही है. (इस नोट को हम पूरा छाप रहे हैं)

इस नोट के प्वाइंट नंबर पांच में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एम पी बनाम मोहनलाल शर्मा (2002) 7 SCC 719 के फैसले में कहा है, दैट डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हेल्ड, कैरीज ए ग्रेटर, एविडेंशियल वैल्यू, देन, दैट कंटेंड इन ए सर्टिफिकेट गिवेन बाइ द रिटायर्ड हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आर इन द हारोस्कोप. इस नोट के आ़खिरी यानी सातवें नंबर पर लिखा है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट्‌स एंड सरकमस्टांसेज मेंशंड एबव वी आर ऑफ द व्यू दैट, द डीओबी रिकॉर्डेड इन हाईस्कूल सर्टिफिकेट इज हैविंग ए ग्रेटर एविडेंसरी वैल्यू. द पीआईओ मे एकार्डिंगली गिव ए रेप्लाई टू द एप्लीकेंट होल्डिंग द डीओबी एज 10.05.1951. इतना ही नहीं, एडजुटेंट जनरल ब्रांच के मेजर जनरल सतीश नायर, एडीजी एमपी ने फरवरी 2011 में एक नोट में लिखा, बिफोर रेप्लाई टू द आरटीआई क्वेरी टू द एप्लीकेंट, इज गिवेन, एडवाइज ऑफ द एल ए (डिफेंस) इज रिक्वेस्टेड आन द एबव फैक्ट्‌स एंड सरकमस्टांसेज आन द इश्यू व्हेदर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द COAS मे बी इनफार्मड्‌ टू द सैड एप्लीकेंट एज 10th मे 1951.

एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड प्लीज.

भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश क्या कहते हैं
ये सारे नोट, सरकार द्वारा दिया गया जवाब बताता है कि सच्चाई क्या है और जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 10 मई, 1951 है. तब क्यों भारत सरकार (रक्षा मंत्री और उनका मंत्रालय प्रत्यक्ष तौर पर, प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय अप्रत्यक्ष तौर पर) सेना के सर्वोच्च अधिकारी को अपमानित करने पर तुली है? क्या इसके पीछे देश का ज़मीन मा़फिया और दुनिया का हथियार माफिया है? जनरल वी के सिंह ईमानदार अ़फसर माने जाते हैं और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है, सिवाय इस आरोप के कि उनकी जन्मतिथि के रूप में सेना और रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में अलग-अलग तिथियां दर्ज हैं. देश के तीन भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशों ने भी इस मामले पर विस्तार से अलग-अलग विचार किया. उन्होंने विस्तार से अपनी राय लिखी. जस्टिस जे एस वर्मा ने अपने नतीजे में लिखा, आई देयर फोर फेल टू एप्रीसिएट हाउ द एमएस ब्रांच ऑर एनी वन एल्स कैन रेज़ ए कंट्रोवर्सी इन दिस बिहाफ ऑर क्वीश्चन द करेक्टनेस ऑफ द डीओबी ऑफ जनरल वी के सिंह रिकॉर्डेड थ्रू आउट बाई द एजी ब्रांच एज 10th मे 1951. दूसरे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जी वी पटनायक ने भी विस्तार से अपनी राय लिखते हुए आखिर में कहा है, इट ट्रांसपायर्स दैट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ व्हिच द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर गिविंग लीगल ओपीनियन टू अदर डिपार्टमेंट्‌स, हैज आलरेडी ओपेंड टू दिस इफेक्ट दैट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्वेरिस्ट कैन ओनली बी 10th मे 1951. आई डू नॉट नो ऑन व्हाट बेसिस द लर्नड एटार्नी जनरल हैज गिवेन कंट्रैरी ओपीनियन. तीसरे जस्टिस वी एन खरे ने कहा है, इन व्यू ऑफ द एबव इट इज माई ओपीनियन दैट एट दिस स्टेज, द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू एक्सेप्ट द डीओबी ऑफ द क्वेरिस्ट एज फाउंड इन द रिकॉर्ड‌स ऑफ द एजी ब्रांच टू बी 10th मे 1951 एंड मेक नेसेसरी चेंजेज व्हेयर रिक्वायर्ड. चौथे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अहमदी ने मुझसे कहा कि वे तीनों भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय से सहमत हैं तथा अ़खबारों में आई एटार्नी जनरल की राय को ग़लत मानते हैं. उन्हें एजी की आधिकारिक राय की प्रति का इंतज़ार है.
समाधान क्या है
अटॉर्नी जनरल वाहनवती टूजी स्पेक्ट्रम मामले में पहले ही संदेह के घेरे में हैं. क़ानून मंत्रालय द्वारा दी गई राय से अलग राय देने के लिए उन पर अवश्य दबाव डाला गया होगा. यह एक षड्‌यंत्र है, जो राजनीतिज्ञ और कुछ आईएएस मिलकर कर रहे हैं. इसका सामना जनरल वी के सिंह करेंगे या नहीं, पता नहीं, पर उन्हें अपने को सच्चा साबित करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, जहां राष्ट्रपति इस मामले में सर्वोच्च न्यायाधीश की राय मांग सकती हैं. मुख्य न्यायाधीश स्वयं भी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, धारा 143 इसकी आज्ञा देती है या आ़खिर में जनरल वी के सिंह खुद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ताकि अपने चरित्र पर लगे दाग़ को धो सकें.
सरकार की गड़बड़ी जैसे हमने खोली है, इससे ज़्यादा भयानक और गंभीर रूप में सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी. सरकार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कपाड़िया से डरना चाहिए, जिनकी निष्पक्षता का डंका सारे देश में बज रहा है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर जनरल वी के सिंह के पक्ष में आ गया तो रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री के सामने त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता बचेगा क्या? मौजूदा सरकार जानबूझ कर प्याज़ भी खाएगी और जूते भी.

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Category: कवर स्टोरी कानून और व्यवस्था चौथी दुनिया पहला पन्ना राजनीति विधि-न्याय समाज

July 29th, 2011 |

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6 Responses to “थल सेनाध्यक्ष के खिलाफ सरकार की साजिश”

Kuldeep Sehdev says:

August 6, 2011 at 2:57 pm

जनरल साहिब को और आप को भी सरकार का धन्यवादी होना चाहिए की इतनी भयंकर गलती पर भी उनका कोट मार्शल नहीं किया या इसकी जांच सी .बी.आई .के हवाले नहीं कर दी अन्यथा ये भी आचार्य बालाक्रिशन जी की तरह सुबह से लेकर शाम तक सी.बी.आई.के सरकारी कुत्तों के आगे अपराधिओं की तरह पेशिआन भुगतते रहते और हमारा बिकाऊ मीडिया प्लांटेड समाचारों द्वारा इनके चरित्र की खूब छीछालेदर करता.

rajesh says:

August 6, 2011 at 2:19 pm

में अवतार सिंह जी से १०० फीसदी सहमत हूँ

avatar singh says:

August 6, 2011 at 7:15 am

march, 2007

–this unelectable (and three times defeated in democratic elections ) so called prime minieter manmohan singh is a blot on the face of democratic india. he is there aonbly because the anglosaxon powers wanted him there instead of sonia gandhi(who wouldnot have been that maelelable to english speaking world-master race as this stooge manmohan is). this manmohan singh has been very unpopular in democratic election losing even when there was a wave in favour of congress. he has not even let pujab select his d=congress pqarty for assembley election in 2007 so mucn unpol;ular he is. but he is very popular amnost the anglosaxon and govert. therefore he is popular amonst the english media and all the angloamerican stooges theat you find in any thirld world aka allwi,Ahmed Chalabi(of iraqi traitor fame) mubarak types.

manmohan singh is a yeltsin of india-very pouilar amonst enemies of india exactly because he has sold india cheap to thse amngloamericn interests.

Kuldeep Sehdev says:

August 2, 2011 at 5:49 pm

अफसोस की बात है कि सारा का सारा भ्रश्ट मीडिया लोगो को भ्रमित करने मे जी जान से जुटा है.लोकपाल बिल जनता के सामने आया ही कब था? ये तो सीधे सीधे सत्ता के दलालो की चरागाह (हमारी प्रभुता सम्पन्न महान सन्सद)मे पहुन्च गया है जहा देश के जानेमाने चोर, ठग,बेइमान,मक्कार, झूठे,धोखेबाज़,भ्रश्ट और गद्दार विराजमान है.

swatantra says:

July 30, 2011 at 3:13 pm

कैसे दर्द बयां करें ………जिनको सजा मिलनी चाहिए वो तो खुले घूम रहे हैं ……..हरयाणवी में कहावत है ………..बंदर की बंदरी पर तो पार बसावे नहीं , झाड़ बोझडडा का खोह !हिम्मत है तो जो युवा अपना झूठा सर्तिफिकैते देकर आज भी युवा कांग्रेस में जमे बेठे हैं ,उनका कुछ उखाड़ो तो जाने

avatar singh says:

July 30, 2011 at 3:52 am

manmoahn singh is NOT a spinessless puppet -he is the REAL EVIL man who has presided over selling of india to americans because he is an american agent ,
indian are fool in thinking that he is innocent and sonia is evil itis the other way round-he is more foreiners agent than sonia-if he could get nuclear pssed with bribery and in hurry in parlaiment then what stops him from bringing lokpal bill through presidentail decree?
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Wikileaks show US diplomats effectively united with their local counterparts against a common enemy: the people – whether the people take the form of anti-war activists, jurors or voters in an upcoming election.manmohan singh and monteck ahulawali a are such traitors in India.
sadly bjp is corrupt aswell and traitor, it was bjp and manmoahsn ingh who were isntrumental in removing natwar singh from foreing msintery and keralite msinter aiyayr from oil minstry because they awere acting in Indian interest in foreingn and oil minstry which was not liked by americans so americans ordered manmoahnss ignh and his bjp minions to spread rumour in order to throw those msinters out.. Ayaar and natwar were