पता चला है कि केंद्र सरकार कोर्ट से पहले एसआईटी गठन के आदेश की समीक्षा के लिए समय मांगेगी फिर इसे चुनौती देगी. सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर कड़ा रुख अपनाते हुए पिछले दिनों फैसला दिया था कि अदालत की एक हाईपावर स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम इस प्रकरण की जांच करेगी. कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह उन लोगों के नामों का खुलासा करे जिन्हें कालेधन की जांच के तहत नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट के एसआईटी गठन के आदेश का फिलहाल कानून मंत्रालय अध्ययन कर रहा है.
कानून मंत्रालय की राय के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इस मसले पर वित्त मंत्रालय से भी सरकार राय ले रही है. केंद्र सरकार द्वारा एसआईटी गठन के आदेश को चुनौती देने पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है. कई लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र की कांग्रेसी सरकार भ्रष्टाचार को खुल कर प्रश्रय दे रही है, इसी कारण वह भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार के हर दाव, चाल, आदेश को भोथरा करने में लग जाती है.
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