प्रवक्ता का कहना है कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। मायावती ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे कांग्रेस की केंद्र सरकार के घोटालों पर एक नजर डालने के लिए पहले अपने गिरेहबान में झांक जरूर लेना चाहिए। मायावती के इस बयान ने चोर-चोर मौसेरे भाई वाली कहावत को जरूर चरितार्थ कर दिया है। जाहिर है कि वे चाहती हैं कि एक दूसरे का भंडाफोड़ करने के बजाय उन्हें अपने-अपने रास्ते पर रहना चाहिए और इस तरह एक दूसरे की करतूतों को पोशीदा ही रहने देना चाहिए।
प्रवक्ता ने कांग्रेस की एक टिप्पणी कि यूपी में दलालों का शासन है, को गैरजिम्मेदाराना, बचकाना व दलित विरोधी बताते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान हुआ है, जिसने बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ पूरे पांच वर्ष सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के युवराज की राजनीति अपरिपक्वता का परिचायक है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार शासन चलाने में अक्षम साबित हो रही है और लोगों का ध्यान बॅटाने के लिए कांग्रेस के युवराज यूपी में मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी-बड़ी बात कहने वाले कांग्रेस पार्टी के युवराज को बोफोर्स घोटाला भी याद कर लेना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश की जनता ने तत्कालीन लोक सभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले के कारण ही आज तक कांग्रेस पार्टी केन्द्र में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपने बलबूते सरकार बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले राजीव गांधी शासनकाल की देन था। इसी प्रकार तेलगी काण्ड, सत्यम काण्ड, हवाला काण्ड और हर्षद काण्ड व केतन पारिख स्टॉक मार्केट घोटाले भी कांग्रेस कार्यकाल की देन रहे हैं और इनके तार कांग्रेसी नेताओं से जुड़े रहे हैं।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी रही है और उसका प्रत्येक कार्यकाल घोटालों में लिप्त रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के कार्यकाल में रोज नये-नये घोटाले सामने आ रहे हैं। एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ के 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में रोज नये तथ्य देश के सामने आ रहे हैं। हसन अली जैसे काले धन के बड़े दलाल, घोटालेबाज और आर्थिक अपराधी को कांग्रेस सरकार कई वर्षों से कैसे बचाती रही है, उसके परतें अब खुलकर सामने आने लगीं हैं। अब यह बात दीगर है कि हसन अली को लेकर खुद मायावती के ही एक अपर कैबिनेट सचिव तक प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर युवराज किसान हितैषी होने का लगातार ढोंग कर रहे हैं। वे केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की नई राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कह कर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इसी के चलते राज्य सरकार को नई भूमि अधिग्रहण नीति बनाने में कुछ विलम्ब हुआ लेकिन जैसे ही प्रदेश सरकार को आभास हुआ कि केन्द्र सरकार नई नीति को बनाने के लिए गम्भीर नहीं है तो राज्य सरकार ने अपनी नई ऐतिहासिक नीति लागू कर दी, जिसका प्रदेश भर के किसानों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवराज वोट की राजनीति से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बरगला रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपने सुझावों को केन्द्र सरकार के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक में शामिल कराने का प्रयास करें, ताकि किसानों और लोगों को यह बात मालूम हो सके कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर कितनी संवेदनशील है।
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